सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) रिक्त १४ जागांसाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. त्यामध्ये जिल्हा परिषद मतदारसंघातून चार रिक्त पदांवर सदस्यांची निवड होणार आहे. त्यातील तीन पदांवर नैसर्गिक न्यायाने निवडीचा पर्याय आहे; मात्र एका पदावर निवड होण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्यांनी फिल्डिंग लावणे सुरू केले आहे. जिल्हा परिषदेतील पक्षांच्या परस्पर समन्वयाने या पदांसाठी अर्ज दाखल होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या १४ सदस्यांची पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषद मतदारसंघातून चार, महानगरपालिका मतदारसंघातून सात व नगरपालिका मतदारसंघातून तीन सदस्यांची निवड करण्यासाठी २९ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. त्यासाठी ८ डिसेंबरपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची संधी आहे. त्यासाठी गेल्या दोन दिवसांत जिल्हा परिषद मतदारसंघातून एकही अर्ज दाखल झाला नाही; मात्र अर्ज भरण्यासाठीची चर्चा सदस्यांमध्ये सुरू झाली आहे. जिल्हा परिषद मतदारसंघातील चारपैकी तीन पदे सदस्यांच्या मृत्यूमुळे रिक्त झाली आहेत. त्यामध्ये हातगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे रवींद्र गोपकर, सिरसो मतदारसंघाचे गजानन गावंडे, दानापूर मतदारसंघाचे राजेश खोणे यांच्या निधनाने नियोजन समितीतील तीन राखीव पदे रिक्त झाली, तर जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे यांची अध्यक्षपदी निवड झाली. नियोजन समितीमध्ये त्या पदसिद्ध उपाध्यक्ष असल्याने त्यांची राखीव पदाची जागा रिक्त झाली. त्यासाठी आता निवडणूक होत आहे.
नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वावर एकमत जिल्हा परिषद सदस्यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर निवडीसाठी नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व पाळल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या गोपकर यांच्या जागेवर सम्राट डोंगरदिवे, अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या खोणे यांच्या जागेवर त्यांचा मुलगा श्रीकांत खोणे, इतर मागासवर्गासाठी राखीव असलेल्या गावंडे यांच्या जागेवर त्यांच्या पत्नी अहिल्या गावंडे यांची निवड करण्यावर जिल्हा परिषद सदस्यांचे एकमत होऊ शकते. त्यामध्ये दोन भारिप-बमसं, एक भाजपचा सदस्य राहणार आहे.
एका जागेसाठी रंगणार चुरससंध्या वाघोडे यांची जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी निवड झाल्याने इतर मागासवर्गासाठी रिक्त असलेल्या पदासाठी अनेक सदस्यांमध्ये चुरस वाढणार आहे. त्या पदावर समस्या मांडणारा, विकास निधीसाठी भांडणार्या जिल्हा परिषद सदस्यांची निवड व्हावी, असा मतप्रवाह आहे. तशी चर्चाही भारिप-बमसंच्या नेत्यांमध्ये सुरू असल्याची माहिती आहे.