मद्यविक्रीची ३९८ दुकाने होणार बंद !

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयानुसार जिल्ह्यात ४८२ पैकी ३९८ मद्यविक्रीची दुकाने बंद होण्याचे संकेत आहेत.

राज्य, राष्ट्रीय महामार्गावर मोजणी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘त्या’ निर्णयाचा फटका
अमरावती : सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयानुसार जिल्ह्यात ४८२ पैकी ३९८ मद्यविक्रीची दुकाने बंद होण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे ‘लिकर लॉबी’ तुर्तास कोमात गेली असून राज्य उत्पादन शुल्क विभागात आलिशान वाहनांची गर्दी वाढल्याचे चित्र आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ३१ मार्चपासून राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील ५०० मीटरच्या आतील सर्व प्रकाराची दारूविक्रीची दुकाने बंद करण्याचा निर्णय एका याचिकेवर सुनावणी करताना घेतला आहे. यात बियरबार, परमीट रूम, वाईन शॉप, दारूविक्री करणारे हॉटेल, देशी दारूविक्री आदी परवानाधारकांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश देशभरातील दारूविक्रेत्यांसाठी लागू झाले आहे. शासनाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील ५०० मीटरच्या आतील सर्व प्रकारच्या दारू दुकानांचे सर्वेक्षणवजा अंतराची मोजणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचा सूचना दिल्या होत्या. त्याअनुषंगाने ‘एक्साईज’ने प्राथमिक स्तरावर मोजणी केली आहे.
जिल्ह्यात ४८२ पैकी ३९८ दारूविक्री दुकानांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फटका बसण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. परिणामी मार्चनंतर ३९८ दारू दुकानांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण होणार की नाही, याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती टी.एस.ठाकूर यांनी दिलेल्या याचिकेवरील निर्णयाच्या नव्या संकटाने ‘लिकर लॉबी’ कोमात गेली आहे.
इर्वीन ते बियाणी मार्गावरील दुकानांना अभय मिळाले आहे, हे विशेष. दारूविक्रीच्या दुकानांबाबत शासनाचे नेमके धोरण काय, हे जाणून घेण्यासाठी ‘एक्साईज’ कार्यालयात अलिशान वाहनांचा ताफा नित्याचीच बाब झाली आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने महामार्गावरील दारूविक्री दुकानांची मोजणी केली आहे.
यामोजणीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाकडे हद्द ठरविण्यासाठी ‘एक्साईज’ने प्रस्ताव पाठविला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मद्यविक्रीचे हॉटेल, दुकानांबाबत राज्य शासन मार्च अखेरीस कोणता निर्णय घेते, याकडे ‘लिकर लॉबी’च्या नजरा लागल्या आहेत.

महामार्गाची हद्द ठरविण्यासाठी समिती
राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील ५०० मीटरच्या आतील मद्यविक्रीची दुकाने, हॉटेल आदींची हद्द ठरविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने समिती गठित केली आहे. यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भूमिअभिलेख, जिल्हा परिषद, महापालिका तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ही समिती ‘एक्साईज’च्या हद्दमोजणीवर निर्णय घेणार आहे.

मद्यविक्री परवाने नूतनीकरणाचे काय ?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार महामार्गावरील ५०० मीटरच्या आतील मद्यविक्रीची दुकाने बंद होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. ३१ मार्च रोजी मद्यविक्री परवान्याची मुदत संपत आहे. मात्र, महामार्गावरील कोणत्या मद्यविक्रीच्या दुकानांना फटका बसेल, हे अद्यापही स्पष्ट करण्यात आले नाही. त्यामुळे १ एप्रिलनंतर मद्यविक्री परवान्याचे नूतनीकरण होणार की नाही, याबाबत साशंकता आहे.

पहिल्या टप्प्यात राज्य, राष्ट्रीय महामार्गावरील ५०० मीटरच्या आतील मद्यविक्री दुकाने, हॉटेलची हद्द ठरविण्यासाठी मोजणी करण्यात आली आहे. अद्याप शासनाचे मद्यविक्री परवान्यांबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
- प्रमोद सोनोने
अधीक्षक, एक्साईज अमरावती.