अमरावती शहरातील ७८ नझूल अतिक्रमणे नियमानुकूल

अमरावती : शहरातील ७८ नझूल अतिक्रमणधारकांना आवास योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी त्यांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यात आली आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दिली.

वंचित व गरीब घटकांना आवास योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी घरकुलांची कामे पूर्ण करण्यासह अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे निर्देश पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भूमिअभिलेख, नगररचना आदी विविध विभागांच्या समन्वयाने सर्वच तालुक्यांत कामांना वेग देण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेत लाभ मिळण्यास पात्र ठरत असलेल्या व महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व प्रकारच्या शासकीय जमिनींवरील निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेल्या आदर्श नेहरूनगर परिसरातील नझूल शीट क्र. २९, प्लॉट क्र. २, ३, ५, ६ व ७ तसेच शीट क्र. ३० लॉट क्र. १५/१ मधील पात्र ७८ अतिक्रमणधारकांची अतिक्रमणे नियमित करण्यात आली आहेत.

अजा, अज, इमाव प्रवर्गातील अतिक्रमणधारकाला कब्जेहक्क आकारणी नाही

अतिक्रमित भूखंड कमाल १५०० चौरस फुटाच्या मर्यादेत नियमानुकूल होण्यास पात्र असतील. ती नियमानुकूल करताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील अतिक्रमणधारकांकडून कब्जेहक्काच्या रकमेची आकारणी करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

उर्वरित प्रवर्गालाही पहिल्या ५०० फुटांपर्यंत कब्जेहक्क आकारणी नाही

उर्वरित प्रवर्गाच्या बाबतीत पहिल्या ५०० चौरस फूट क्षेत्रापर्यंत कब्जेहक्काच्या रकमेची आकारणी करण्यात येणार नाही. मात्र, उर्वरित प्रवर्गाचे ५०० फुटांहून अधिक व १००० चौरस फुटांपर्यंत जमिनीच्या वार्षिक दर मूल्य तक्त्यातील दरानुसार येणाऱ्या किमतीच्या १० टक्के आणि १००० चौरस फुटांपेक्षा अधिकच्या क्षेत्रासाठी अशा जमिनीच्या प्रलचित वार्षिक दर मूल्य तक्त्यातील दरानुसार येणाऱ्या किमतीच्या २५ टक्के एवढी कब्जेहक्काची रक्कम आकारण्यात येणार आहे.

महापालिकेतर्फे शहरातील आदर्श नेहरूनगर परिसरात शासकीय जमीनीवरील अतिक्रमणधारकांची यादी तयार करून हे क्षेत्र दर्शविणारा प्रमाणित ले-आऊट नकाशा जिल्हा प्रशासनाला सादर करण्यात आला. अमरावती तहसीलदारांनीही अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत हरकत नसल्याचे नमूद केले. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, भूमिअभिलेखचे उपअधीक्षक, सहायक नगररचना संचालकांकडून प्राप्त अभिप्रायांनुसार गतीने प्रक्रिया राबवण्यात आली.

कोट

सर्वांसाठी घरे-२०२२ धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी ठिकठिकाणी घरकुलांच्या निर्मितीसह अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्यात आला आहे. जिल्ह्यात एकही व्यक्ती बेघर राहू नये, यासाठी ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे. त्यामुळे आवश्यक तिथे शिबिरे घेऊन तसेच मिशन मोडवर कामे करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.

- यशोमती ठाकूर, पालकमंत्री