अचलपूर-मूर्तिजापूर शकुंतला रेल्वे बंद; ब्रॉडगेज सोडा; आता नॅरोगेजही नाही

राज्य सरकारचे दुर्लक्ष भोवले

अनिल कडू/परतवाडा (अमरावती) : सुरक्षिततेच्या कारणावरून अखेर अचलपूर-मूर्तिजापूर शकुंतला रेल्वे मार्ग रेल्वे प्रशासनाने बंद केला. ब्रॉडगेजचे स्वप्न पाहणाऱ्यांकडून नॅरोगेजही काढून घेण्यात आला आहे.

मूर्तिजापूर-अचलपूर या ७५.६४ किलोमीटर लांबीच्या नॅरोगेज लोहमार्गावर, मूर्तिजापूर-लाखपुरी सेक्शनमध्ये पायटांगी नामक छोट्या पुलावरील लाकडी स्लिपर जळाल्यामुळे एप्रिलमध्ये ही रेल्वे, पूल दुरुस्तीच्या कारणावरून तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आली होती. यानंतर आठवडाभरातच नवे लाकडी स्लिपर टाकून पूल दुरुस्त केला गेला. यानंतर ही शकुंतला रेल्वे सुरू होणे अपेक्षित होते.
दरम्यान, मे महिन्याच्या शेवटाला रेल्वे प्रशासनाकडून या रेल्वे मार्गाचे सर्वेक्षण केले गेले. चार ते पाच तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या  समितीने या रेल्वे मार्गाची पाहणी केली. रेल्वे मार्ग वाहतुकीस योग्य नाही. स्टिल पिपॉड स्लिपर्स असलेल्या काळ्या मातीवरील या रेल्वे मार्गात काळी दगडी गिट्टी अंथरून त्यावर रेल्वेमार्ग घेणे आवश्यक आहे. मार्गावरील लहान-मोठ्या १५ पुलांपैकी काही धोकादायक आहेत. वाहतुकीस ते सुरक्षित नाहीत, असा अभिप्राय या समितीने दिला. यावरून अचलपूर - मूर्तिजापूर शकुंतला रेल्वे बंद करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. पायटांगी पुलाचे त्यासाठी निमित्त ठरले. 

शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या या शकुंतला रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करण्याचा प्रयत्न १९९२ ला सर्वप्रथम भारतीय रेल्वेने केला. राज्य सरकार अपेक्षित खर्चापैकी ५० टक्के आर्थिक भार उचलत असेल, तरच या रेल्वेमार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करण्यात यावे. या अटीवर यास नियोजन आयोगाने मान्यता दिली होती. याच रेल्वे मार्गाचे २००८ मध्ये नव्याने सर्वेक्षण केले गेले. ४५४ कोटी ७८ लाख अपेक्षित खर्चाचा प्रस्ताव केला गेला. पुढे याच प्रस्तावात काही बदल करून १ हजार ५५१ कोटींचा प्रस्ताव नव्याने केला गेला. ६ मार्च २०१४ ला याची माहिती राज्य सरकारला दिली गेली.

नियोजन आयोगाच्या सूचनेनुसार या नव्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने ५० टक्के आर्थिक भार उचलण्यासोबतच आवश्यक जमीन विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याची विनंती रेल्वे मंत्रालयाने राज्य सरकारकडे केली. दरम्यान, शकुंतला रेल्वे लाइनचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करण्यासाठी संसदीय पीटिशन कमिटीने २०१२-१३ च्या सर्वेक्षणनुसार २ हजार १४७ कोटी अपेक्षित खर्चास मान्यता दिली. 
रेल्वे मंत्रालयाच्या पिंकबूकमध्ये शकुंतला रेल्वेमार्गाचा दर्जा सुधार आणि ब्रॉडगेज रूपांतर करण्याच्या अनुषंगाने २०१७ मध्ये २२ कोटी मॉनेटरी अलोकेशन अंतर्गत मान्य केले गेले. यात रेल्वे मंत्रालय २०१४ पासून राज्य सरकारच्या होकाराची वाट बघत आहे. नियोजन आयोगाच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने आपली संमती न दिल्यामुळे हा प्रस्ताव रेल्वे मंत्रालयाला नियोजन आयोगापुढे ठेवता आलेला नाही.

दरम्यान, मध्य रेल्वेने उपलब्ध सेकंड हॅन्ड मटेरियलचा वापर करून रेल्वे मजूरांकडून या लोहमार्गाच्या देखभाल व दुरुस्तीवर २००२-०३ मध्ये २ कोटी ८४ लाख खर्च केलेत. त्यानंतर काहीही केले नाही.