विवाह मंडळाच्या वैधतेबाबत ‘एचसी’कडून विचारणा

राज्यात किती विवाह मंडळे कार्यरत आहेत. त्यापैकी किती विवाह मंडळे नोंदणीकृत आहेत आणि ज्या मंडळांनी नोंदणी केलेली नाही, त्यावर जिल्हा व महापालिकास्तरावर काय कारवाई करण्यात आली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला केली आहे.

ठळक मुद्देशासनाला मागितली माहिती : उपसंचालकांचे जिल्हा परिषद, महापालिकांना पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्यात किती विवाह मंडळे कार्यरत आहेत. त्यापैकी किती विवाह मंडळे नोंदणीकृत आहेत आणि ज्या मंडळांनी नोंदणी केलेली नाही, त्यावर जिल्हा व महापालिकास्तरावर काय कारवाई करण्यात आली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला केली आहे. त्याअनुषंगाने आरोग्यसेवा संचालक तानाजी माने यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महापालिकेचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी व बृह्नमुंबई महापालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकाऱ्यांना विनाविलंब माहिती मागितली आहे.
जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रामधील ग्रामीण व शहरी भागातील विवाह मंडळांची माहिती विवाह निबंधकाकडून प्राप्त करून ती माहिती उपसंचालक आरोग्य सेवा, तथा विवाह मंडळ व विवाह नोंदणी, पुणे कार्यालयास सादर करावी, ही माहिती अप्राप्त असलेल्या जिल्ह्यांची यादी उच्च न्यायालायाने मागितल्याचा संदर्भ डॉ. माने यांनी २६ एप्रिल रोजी पाठविलेल्या पत्रातून दिला आहे. महापालिका, जिल्हा परिषद व बृह्नमुंबई महापालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेकडून मिळालेली माहिती पुढील कार्यवाहीसाठी उच्च न्यायालयास सादर करण्यात येणार आहे. त्या पार्श्वभूमिवर जि.प. व महापालिकांची आरोग्य यंत्रणा कामाला लागली असून त्यांनी अधिनस्थ विवाह निबंधकांकडून माहिती मागितली आहे.
विवाह मंडळांना नोंदणी बंधनकारक
वधू वर सूचक मंडळाची धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाकडे किंवा इतर कोणत्याही सरकारी कार्यालयाकडे नोंदणी असली तरी त्यांना विवाह नोंदणी अधिनियम १९९८ व महाराष्ट्र विवाह मंडळाच्या तरतुदीनुसार विवाह निबंधकांकडे नोंदणी बंधनकारक केली आहे. त्यानुसार महापालिका कार्यक्षेत्रातील वधू-वर सूचक मंडळाची विवाह निबंधकाकडे नोंदणी करण्याची जबाबदारी वैद्यकीय आरोग्य अधिकाºयांकडे, तर ग्रामीण भागाची जबाबदारी जिल्हा आरोग्य अधिकाºयांकडे सोपविली आहे. या अधिकाºयांनी त्यांच्या अधिनस्थ कार्यरत विवाह निबंधकाकडून नोंदणी करून घ्यावयाची आहे.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास तुरुंगवास
राज्यात अनेक ठिकाणी वधूवर सूचक मंडळे सुरू आहेत. काही व्यक्ती व काही सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून ही मंडळे चालविली जातात. या मंडळावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. अशा मंडळाकडून वधू -वर किंवा कुटुंबीयांची फसवणूक झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने विवाह मंडळाची नोंदणी करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. दर दोन वर्षांनी मंडळाला प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण बंधनकारक आहे. नोंदणी न करणाºया अथवा नोंदणी केल्यानंतर नियमांचे उल्लंघन केल्यास पाच हजार रुपये दंड व सहा महिन्यापर्यंत तुरुंगवास या शिक्षेची यात तरतूद केली आहे.
प्रमाणपत्र कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर असावे
विवाह मंडळ चालवू इच्छिणारी व्यक्ती अथवा व्यक्तींच्या गटाला महाराष्टÑ विवाह मंडळ विनियम व विवाह नोंदणी नियम १९९९ मधील तरतुदीनुसार विवाह निबंधकांकडे लेखी अर्ज करावा लागेल. मंडळ एखादी विश्वस्त संस्था असल्यास त्याचा उल्लेख असलेले प्रत , अर्जदाराची ओळख पटविणवरे शासकीय दस्त, त्याच्या निवासस्थानाच्या पुराव्याची प्रत अर्जासोबत सादर करावी लागते. सर्व कागदपत्रांची छाननी झाल्यानंतर विवाह निबंधकांकडून मंडळाची नोंदणी करुन प्रमाणपत्र देण्यात येते. हे प्रमाणपत्र कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे.