आॅडिट, अकाऊंटला सीसीटीव्हीचे वावडे

महापालिकेतील ज्या लेखा विभागामध्ये कोट्यवधींचे आर्थिक व्यवहार चालतात, त्या विभागाला सीसीटीव्हीचे वावडे असल्याची बाब उघड झाली आहे.

‘पीए’वरही हवी नजर : आयुक्तांच्या निर्णयाकडे लक्ष
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेतील ज्या लेखा विभागामध्ये कोट्यवधींचे आर्थिक व्यवहार चालतात, त्या विभागाला सीसीटीव्हीचे वावडे असल्याची बाब उघड झाली आहे. ‘पारदर्शक’ आयुक्तांनी लेखा विभागातील उर्वरित दालनांमध्ये विनाविलंब ‘सीसीटीव्ही’ लावावेत आणि आर्थिक व्यवहारांवर नजर रोखावी, अशी अपेक्षा प्रशासनातूनच व्यक्त केली जात आहे.
पहिल्या माळ्यावरील लेखापरीक्षण विभागात सीसीटीव्ही लावण्याचे निर्देश सोमवारीच आयुक्तांनी दिलेत. आपल्या विभागातील सीसीटीव्ही सुरू आहेत की कसे, याबाबत मुख्य लेखापरीक्षक प्रिया तेलकुंटेही अनभिज्ञ होत्या. मात्र, तो कॅमेरा बंद असल्याचे माहीत नसल्याने या बंद कॅमेऱ्याचे तोंडही भिंतीच्या दिशेने जाणूनबुजून वळविण्यात आले. ही बाब आयुक्तांच्या लक्षात येताच त्यांनी तातडीने ‘आॅडिट’मध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा लावण्याचे निर्देश जीएडीला दिलेत. प्रामाणिकतेचा बुरखा फाडला जाऊ नये, यासाठीच जाणूनबुजून अनेकांनी सीसीटीव्ही नाकारलेत.
महापालिकेत सर्वाधिक आर्थिक व्यवहार नेमके कुठे चालतात, ते जगजाहीर आहे. ते आयुक्तांच्या स्क्रिनवर दिसू नयेत, यासाठी जीएडीतील विशिष्ट व्यक्तीला हाताशी धरून विनाकामाच्या ठिकाणी बहुतांश कॅमेरे लावण्यात आलेत. यातून जेथे आर्थिक व्यवहार होतो, त्या जागा हेतूपुरस्सरपणे वगळण्यात आल्या. लेखा विभागातील शेवटची खोली व तेथील कर्मचारी सीसीटीव्हीत नाहीत. त्यामुळे तेथे नेमका काय प्रकार चालतो तसेच विनाकॅमेरा असलेल्या आॅडिट विभागातील कामकाजाबाबतही आयुक्त अनभिज्ञ आहेत.
आयुक्तांच्या दालनातील मोठ्या स्क्रिनवर लेखा, लेखापरीक्षणमधील विशिष्ट खोल्या आणि कर्मचारी येतच नाहीत. प्रशासकीय शिस्त जोपासणाऱ्या आयुक्तांनी लेखाविभागातील संपूर्ण इमारतीत, आॅडिटमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत व तेथील कामकाजही स्वत:च्या दालनात न्याहाळावेत, अशी रास्त अपेक्षा आहे.

‘पीए’कडेही हवेत सीसीटीव्ही
महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीतील बहुतांश विभागात कॅमेरे लावण्यात आले. इतकेच काय तर आयुक्त, उपायुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांच्या दालनावरही सीसीटीव्हीची नजर आहे. मग यातून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पीएंना का वगळण्यात आले, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. अधिकाऱ्यांच्या ‘पीएं’चे दालनही सीसीटीव्हीच्या अखत्यारित यावे, आयुक्त, उपायुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांचे खासगी सचिव कार्यालयीन कामकाज कसे हाताळतात, हेही प्रशासनाने न्याहाळावे आणि पारदर्शकतेचा आदर्श वस्तुपाठ घालून द्यावा, असा सूर महापालिका वर्तुळात उमटला आहे.

४२ कॅमेरे सुरू
सामान्य प्रशासन विभागातील सीसीटीव्ही स्क्रीननुसार तूर्तास ४२ कॅमेरे सुरू आहेत, तर आॅडिटमध्ये नव्याने कॅमेराच लावण्यात आलेला नव्हता, तशी मागणी आॅडिटकडून नोंदविण्यात आली नाही. तेथे जुनाच कॅमेरा सुरू असल्याची बतावणी करण्यात आल्याची माहिती कर्मचाऱ्यांनी दिली.