लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : येथील महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, विशेष पोलीस महानिरीक्षक व पोलीस अधीक्षक कार्यालये जुन्याच इमारतींमध्ये आहे. या इमारतींचा लूक बदलण्यासाठी प्रत्येकी पाच कोटीची तरतूद यंदाच्या बजेटमध्ये केली जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आढावा बैठकीत दिली.सदर इमारतींसाठी प्लॅन तयार करा. पीडब्ल्यूडी तसेच खासगी वास्तुविशारदांचे सहकार्य घ्या. किती निधी लागतो, ते सांगा. अर्थमंत्री म्हणून मी निधी देतो. अलीकडे महिलाही मोठ्या प्रमाणात कामनिमित्त शासकीय कार्यालयांमध्ये येतात. त्यांच्याही गरजा लक्षात घेऊन तसेच सर्व घटक डोळ्यांसमोर ठेवून प्लॅन करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांना केल्या. अमरावती जिल्हा वार्षिक योजनेत नियतव्ययाची आर्थिक मर्यादा २१९.१८ कोटी रुपये इतकी आहे. कामांची गरज व लोकप्रतिनिधींची मागणी लक्षात घेऊन ५० कोटी रुपये अतिरिक्त निधी देण्यात येईल. पोलीस विभागाच्या वाहनांसाठी सुमारे १.२५ कोटींचा निधी देण्यात येईल. विभागीय कार्यालयांच्या अद्ययावत इमारती व साधनसामग्री आदी यासाठी वेगळा निधी देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.मेळघाटातील रस्ते, वीजपुरवठा व इतर विकासकामे वन विभागाच्या परवानगीअभावी प्रलंबित राहतात. त्यामुळे या विषयावर स्वतंत्र बैठक संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत नागपूर येथे घेण्यात येईल. अमरावती विमानतळ विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाच्या (एमएडीसी) अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. लवकरच हे काम पूर्णत्वाकडे जाईल. नाला खोलीकरणासह जलसंधारण कामांत टाटा ट्रस्ट आदी स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य मिळवून पूर्ण करण्यात येतील. चिखलदरा येथील सिडको प्रकल्पाची कामे पूर्ण करण्यासाठी बैठक घेऊ, असेही ना. पवार म्हणाले. यावेळी बुलडाण्याचे पालकमंत्री राजेंद्र शिंगणे, अकोलाचे पालकमंत्री बच्चू कडू, खासदार नवनीत राणा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह आदी उपस्थित होते.नागपूर येथे सर्व यंत्रणांची बैठक घेणारमनरेगामधून वर्गखोल्यांचे बांधकाम करण्यासाठी येत्या काळात परवानगी देण्यात येणार आहे. अशा बांधकामासाठी काही ठिकाणी स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी या संस्थांची विश्वासार्हता तपासावी, त्यानंतरच त्यांना बांधकामाची परवानगी देण्यात यावी. वनविभागाच्या आक्षेपामुळे रस्ते आणि विजेची कामे करण्यातील अडचण दूर करण्यासाठी नागपूर येथे सर्व यंत्रणांची एकत्र बैठक घेऊन हे प्रश्न मार्गी काढण्यात येतील.पोलीस विभागाला मिळणार नवीन वाहनेनागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी अत्यावश्यक सेवेतील पदे भरण्याच्या प्रक्रियेला मान्यता देण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावरील सर्वच ठिकाणी पोलीस विभागातील वाहने जुनी झालेली आहेत. त्या सर्वांना नवीन वाहनांसाठी निधी देण्यात येईल. जिल्हा वार्षिक योजनेमधून उपलब्ध करून देण्यात येणाºया निधीचा विनियोग आकांक्षित जिल्ह्यातील दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी व्हावा, असे ना. अजित पवार म्हणाले.
कलेक्ट्रेट, मनपा, एसपी, आयजी ऑफिसचा बदलणार ‘लूक’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 29, 2020 6:00 AM
मेळघाटातील रस्ते, वीजपुरवठा व इतर विकासकामे वन विभागाच्या परवानगीअभावी प्रलंबित राहतात. त्यामुळे या विषयावर स्वतंत्र बैठक संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत नागपूर येथे घेण्यात येईल. अमरावती विमानतळ विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाच्या (एमएडीसी) अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. लवकरच हे काम पूर्णत्वाकडे जाईल.
ठळक मुद्देअजित पवार : इमारतींसाठी यंदाच्या बजेटमध्ये प्रत्येकी पाच कोटींची तरतूद