कोरोनामुळे विद्यार्थिनींचा उपस्थिती भत्त्याला पुन्हा डच्चू

अमरावती : अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जमाती आदी मागासवर्गीय संवर्गातील मुलींना शासनाकडून उपस्थिती भत्ता दिला जात होता. कोरोनामुळे दीड वर्षापासून शाळा बंद असल्याने शिक्षण संचालकांकडून उपस्थिती भत्त्याची मागणीच करू नये, असे स्पष्ट निर्देश शिक्षण विभागाला दिले आहेत.

कोरोनामुळे शाळा बंद असल्याने विद्यार्थिनींना वर्षाकाठी मिळणारा २०० ते २५० रुपयांचा उपस्थिती भत्ता यंदाही मिळणार नसल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.

शासना मार्फत ३ जानेवारी १९९२ पासून सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीपासून उपस्थिती भत्ता योजना सुरू केली होती. यासाठी ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक उपस्थितीची अट होती. यानुसार इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थिनीला प्रतिदिवस एक रुपया, असे वर्षाला २२० रुपये उपस्थिती भत्त्याच्या स्वरूपात देण्यात येत होते. परंतु गतवर्षीपासून कोरोनामुळे शाळाच बंद आहेत. त्यामुळे शिक्षण संचालकांनी शिक्षण विभागाला २०२०-२१ वर्षाच्या उपस्थिती भत्त्याची मागणीच करू नये, असे पत्राद्वारे कळविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थिनी कोरोनाकाळात उपस्थिती भत्त्यापासून वंचित राहिल्या. त्या माध्यमातून गरीब पालकांनी मुलींना शाळेत प्रवेशित करावे, हा उद्देश होता. कोरोनामुळे शाळा बंद असल्याने मुले घरी आहेत. शासनाने शाळा बंद असतानाही पोषण आहार विद्यार्थ्यांना पुरविला आहे. मग उपस्थिती भत्ताही देण्यास काहीच हरकत नव्हती, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.

कोट

कोरोनामुळे शाळा यात विद्याथ्यांचा दोष नाही. उपस्थिती भत्त्याकरितासुद्धा विद्यार्थिनींना उपस्थितीची अट शिथिल करावी आणि तातडीने उपस्थिती भत्त्याचा लाभ द्यावा. तसेच मागील २९ वर्षापासून या योजनेत केवळ दैनिक एक रुपया लाभ मिळतो, तो किमान दहा रुपये करण्यात यावा

- राजेश सावरकर, राज्य प्रतिनिधी

प्राथमिक शिक्षक समिती