फौजदारीला फाटा, समुपदेशनावर भर

महापालिका क्षेत्रातील स्वच्छता अभियानातील वैयक्तिक शौचालयाचे अनुदान हडपणाऱ्या लाभार्थ्यांविरुद्ध कारवाईचा दंडूका न उगारता समुपदेशनावर भर दिला जात आहे.

महापालिका सकारात्मक : फौजदारीऐवजी समजून घेणार समस्या 
अमरावती : महापालिका क्षेत्रातील स्वच्छता अभियानातील वैयक्तिक शौचालयाचे अनुदान हडपणाऱ्या लाभार्थ्यांविरुद्ध कारवाईचा दंडूका न उगारता समुपदेशनावर भर दिला जात आहे. तळागाळातील लोकांच्या घरी शौचालय निर्मिती व्हावी, असा या योजनेचा मूळ उद्देश असल्याने थेट फौजदारी न करता त्यांचे समुपदेशन करून त्यांच्याकडून शौचालय बांधून घेण्याचा पवित्रा पालिका यंत्रणेने घेतला आहे.
पहिल्या हप्त्याचा निधी घेऊनही वैयक्तिक शौचालयांचे बांधकाम न करणाऱ्यांविरुद्ध यंत्रणेने फौजदारी कारवाईचा इशारा दिला होता. काहींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात बऱ्याच जणांच्या अडचणी लक्षात आल्यानंतर त्या लोकांना शौचालय बांधणीसाठी उद्युक्त करण्याकडे भर द्यावा, असे निर्देश सहायक आयुक्तांसह अधिनस्थ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले.
उघड्यावरील हागणदारीचे प्रकार बंद होवून सार्वजनिक स्वच्छता व आरोग्य राखले जावे, स्वच्छता अभियान (नागरी) राबविले जात आहे. याअनुषंगाने शहरातील पाचही प्रशासकीय झोनमध्ये १४,६३८ लाभार्थी वैयक्तिक शौचालय योजनेसाठी पात्र ठरले. त्यांना प्रत्येकी ८,५०० रुपयांचा पहिला हप्ता अनुदान म्हणून देण्यात आला. पहिल्या हप्त्यात शौचालयाचे ५० टक्के बांधकाम अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात शेकडो लाभार्थ्यांनी शौचालय बांधणीला सुरूवातही केली नाही. यापैकी ९९०१ लाभार्थ्यांनी पहिल्या टप्प्याचे अनुदान घेतले. पैकी ४०२० शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले. सुमारे १० टक्के अर्थात ९०० ते १ हजार लाभार्थ्यांनी अनुदानाचा पहिला हप्ता घेऊन शौचालयाचे कुठलेच काम केले नसल्याची बाब आढाव्यादरम्यान उघड झाली. त्यातील सुमारे ४०० लाभार्थ्यांविरूद्ध फौजदारीचे निर्देशही देण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात पुन्हा आढावा घेतल्यानंतर अनेक जणांना उगीच फौजदारीमध्ये न अडकवता त्यांना शौचालय बांधणीसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी समुपदेशन प्रभावी ठरेल, अशी भूमिका काही अधिकाऱ्यांनी मांडली. या भूमिकेला अनुसरून आता शौचालय बांधणीकरिता समुपदेशन करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

समुपदेशन प्रभावी
हागणदारी अभियानांतर्गत महापालिकेकडून साडेआठ हजारांचा पहिला हप्ता घेऊनही शौचालयाचे बांधकाम सुरु न केलेल्यांना उपायुक्त आणि सहायक आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने नोटीस बजावण्यात आल्या. या नोटीसनंतर काहींनी ती रक्कम महापालिकेत भरणे पसंत केले. मात्र, अनेक ठिकाणी घरमालक व भाडेकरु वाद, कोर्टात सुरू असलेले दावे तसेच अन्य कारणांमुळे शौचालय बांधकामास अडचणी येत असल्याचे स्पष्ट केल्याने महापालिका कर्मचाऱ्यांतर्फे अशा लोकांसोबत संवाद साधण्यात येत आहे.

काही प्रमाणात यश
शौचालय ही अत्यावश्यक गरज असल्याचे तसेच सार्वजनिक स्वच्छता राखणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी असल्याचे लाभार्थ्यांना सांगितले जात आहे. त्यास यशही येत आहे. सरकारचे पैसे बेकायदा स्वत:च्या ताब्यात ठेवल्याबद्दल गुन्हे दाखल करता येऊ शकतात. पण, तो शेवटचा पर्याय असल्याचे स्पष्ट केले.

सकारात्मक पुढाकार
फौजदारीचा इशारा आणि समुपदेशनाद्वारे ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी रोज संबंधितांच्या भेटी आणि प्रशासकीय स्तरावर रोज आढावा घेतला जात आहे. कुठल्याही परिस्थितीत वैयक्तिक शौचालय ही योजना यशस्वी व्हावी, यासाठी आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांनी सकारात्मक पुढाकार घेतला आहे.