राज्य शासनाचे अधिवेशनात हुकूमशाही धोरण

फोटो - भातकुली ०६ एस भातकुली भाजपचा रोष, तहसीलदारांकरवी राज्यपालांना निवेदन अमरावती : ओ.बी.सी. आरक्षणासंदर्भात विधानसभेच्या दोन दिवसीय अधिवेशनात आवाज बुलंद करणाऱ्या भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले. या अनुषंगाने मंगळवारी तहसीलदारांकरवी राज्यपालांना भातकुली तालुका भाजपकडून राज्य शासनाचा निषेध करणारे निवेदन देण्यात आले.

केवळ दोनच दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन बोलावून सत्ताधारी महाआघाडी शासनाने विरोधकांना रद्द झालेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबत बोलूदेखील दिले नाही. अधिवेशनाच्या नावाने चाललेला हा तमाशा म्हणजे महाराष्ट्राचा अपमान आहे. राज्य शासनाचे हे वर्तन दडपशाहीचे असून अधिवेशनात हुकूमशाही धोरण अवलंबल्याचा रोष भातकुली भाजपने व्यक्त केला. राज्य शासनाच्या ओबीसी आरक्षणविरोधी धोरणाचा तीव्र निषेध करीत असून, हे सरकार त्वरित बरखास्त करावे, अशी मागणीदेखील करण्यात आली. याप्रसंगी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिनेश सूर्यवंशी व रविराज देशमुख, तालुकाध्यक्ष विकास देशमुख, धनुभाऊ ओलीवकर, मिलिंद बांबल, सुभाष श्रीखंडे, रवींद्र चेके, योगेश उघडे, विलास विघे, बाळासाहेब भजभुजे, मनोज लोखंडे, सतीश आठवले, सुरेश धांडगे, दिनेश खेळकर, प्रणव जाधव, विनोद बाभूळकर, सादिक शेख मुनाफ, यश शेरोळे, प्रवीण वाकोडे, श्रवण सातव, नानाभाऊ राणे, सोपान गुडधे, श्याम गवळी उपस्थित होते.