डीपी रोडवर खुद्द मुख्याधिकाऱ्यांचे अतिक्रमण !

पान ३ ची लिड स्टोरी

फोटो पी ०४ अंजनगाव फोल्डर

सुदेश मोरे

अंजनगाव सुर्जी : शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येची गरज लक्षात घेऊन नगर विकास विभागाकडून विकास आराखडा (डीपी: डेव्हलपमेंट प्लॅन) बनविला जातो. त्यामधील किमान १५ मीटर रुंदीच्या सार्वजनिक रस्त्याला डीपी रोड संबोधले जाते. या डीपी रोडच्या संरक्षण व संवर्धनाची जबाबदारी महापालिका आयुक्त, मुख्याधिकाऱ्यांकडे असते. मात्र, अंजनगाव पालिकेच्या तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी शहरातील डीपी रोडवर स्वत:च्या स्वाक्षरीने अतिक्रमण केल्याचा प्रकार उघड झाला आहे.

हा डीपी रोड गुंठेवारी लेआउट खेळ कृष्णाजी सर्वे क्रमांक ८० बाय २ मध्ये केवळ नऊ मीटरचा दाखविला आहे. याच मंजूर अभिन्यास नकाशाच्या आधारे संबंधित लेआऊटचे मालक बोगस प्लॉट विक्री करीत आहेत. आश्चर्य हे की, याबाबत नागरिकांनी तक्रार करूनही जिल्हाधिकारी कार्यालय सोयीस्कर मौन बाळगून आहे. त्यामुळे हा विषय न्यायालयात नेण्याचे येथील नागरिकांनी ठरविले आहे. अंजनगाव अकोट राष्ट्रीय महामार्गावर विश्रामगृहापासून हरणे विद्यालयाकडे येणाऱ्या डीपी रोडवर २०० पेक्षा जास्त प्लॉट आहेत. तेथे भावे लेआउट, अंबानगर, अस्वार लेआउट, यश नगर आदी मुख्य ले-आउट आहेत. या सर्व लेआऊटच्या नगर विकास खात्याने मंजूर केलेल्या नकाशात १५ मीटरचा डीपी रोड दाखविला आहे. पण, याच डीपी रोडवर मार्च २०१९ मध्ये एका गुंठेवारी लेआउट नकाशाला मंजुरी देताना तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी डीपी रोड केवळ नऊ मीटरचा दाखविला आहे. इतर प्लॉटची खरेदी नोंद घेताना निबंधक १५ मीटरच्या डीपी रोडला ग्राह्य धरतात. मात्र, मुख्याधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेल्या गुंठेवारी लेआउट खेल कृष्णाजी सर्वे नंबर ८० बाय २ मध्ये मात्र नऊ मीटरच्या असलेल्या नकाशाला निबंधक मान्यता दिली. याचा अर्थ भूमाफियाच्या आर्थिक प्रलोभनाला शासकीय अधिकारी बळी पडले, असा होतो. याबाबत नागरिकांनी तक्रारी करूनही जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सोयीस्कर मौन बाळगले आहे.

गुंठेवारी लेआऊट वादग्रस्त

येथील गुंठेवारी लेआउट त्याच्या जन्मापासूनच वादग्रस्त आहे. तत्कालीन मुख्याधिकारी व बांधकाम अभियंत्यांवर खोटे नकाशे बनविल्याप्रकरणी भादंविचे कलम ४२० नुसार गुन्हे दाखल आहेत. पण, सर्व प्रक्रिया, मंजुरी प्रशासनाने अर्थपूर्ण रितीने हाताळून, प्रशासनातील कुठल्याही अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय केवळ मुख्याधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने नकाशे तयार केले आहेत. डीपी रोड अस्तित्वात आल्यापासून वारंवार नगरपालिकेकडे लेखी तक्रारी केल्या त्याची दखल घेतली जात नाही.

विद्यमान मुख्याधिकाऱ्यांचे मौन

विद्यमान मुख्याधिकाऱ्यांना डीपी रोडमधील अनियमिततेबाबतसुद्धा निवेदने देण्यात आली. तक्रारी करण्यात आल्या. घटनास्थळ पाहण्याची विनंती करण्यात आली. मात्र, त्यांनीसुद्धा मौन बाळगणे पसंत केले आहे. याबाबत त्यांच्याशी संपर्क केला असता प्रतिसाद दिला नाही.

बॉक्स

तक्रारींवर मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकाऱ्यांचे मौन

प्रत्येक कार्यालयाचा आवक-जावक विभाग नागरिकांच्या तक्रारी स्वीकारून पोहोच देतो. आठ पंधरा दिवसांत त्यावर काय कारवाई केली, याचे उत्तरही देतो. प्रत्यक्षात मात्र तक्रारीतील मुद्यांच्या अनुषंगाने कुठलीच चौकशी वा कार्यवाही केली जात नाही. संबंधित गुंठेवारी मालकांनी ही दोन्ही कार्यालो खरेदी केल्याप्रमाणे त्यांच्या विरोधात काहीही बोलायला तयार नाहीत, हे अतिशय धक्कादायक आहे.