प्रवेशासाठी अचूक माहिती नोंदणीचे आदेश

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित घटकातील पाल्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्याच्यादृष्टीने शाळांच्या आॅनलाईन नोंदणीची प्रक्रिया सध्या जिल्ह्यात सुरू आहे

आरटीई प्रवेश : शिक्षण विभागाच्या शाळांना सूचना
अमरावती : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित घटकातील पाल्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्याच्यादृष्टीने शाळांच्या आॅनलाईन नोंदणीची प्रक्रिया सध्या जिल्ह्यात सुरू आहे. मात्र ही माहिती सादर करताना शाळांनी अचूक माहिती भरण्याचे निर्देश प्राथमिक शिक्षण विभागाने शाळांना दिले आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत जिल्ह्यात यंदा पहिल्यांदा आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात आहे. यासाठी जि.प. प्राथमिक शिक्षण विभागाने ११ एप्रिलपासून जिल्हा भरात आरटीई प्रवेशासाठी शाळांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. शैक्षणिक सत्र २०१६-१७ साठी २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याच्या अनुषंगाने जि.प.च्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने शाळांची आॅनलाईन नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. शाळांनी शाळेची नोंदणी करताना शाळेत कोणत्या वर्षांपासून कोणत्या वर्गापर्यंत आहेत, शाळा स्थापनेचे वर्षे आदी माहिती शाळांना अचूक व काळजीपूर्वक भरणे आवश्यक आहे. याशिवाय वर्गाची प्रवेश क्षमता भरताना ४० पेक्षा कमी पट दर्शवू नये. तसेच विनाअनुदानित , कायम विनाअनुदानित, स्वयं अर्थसहायितच्या शाळा, सर्व माध्यम , आणि सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांनी शाळा नोंदणी केल्यानंतर केंद्रप्रमुखांकडून पडताळी करणे अनिवार्य केले आहे. याबाबत शाळांना काही अडचणी निर्माण झाल्यास पंचायत समिती स्तरावर गट शिक्षणाधिकारी आणि महापालिका स्तरावर शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे संपर्क करण्याचे आवाहन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पानझाडे यांनी केले आहे. जिल्ह्यात सध्या शाळा नोंदणीची प्रक्रिया सुरू आहे. येत्या २१ एप्रिल पर्यत शाळांना आॅनलाईन नोंदणी करणे बंधनकार केले आहे. ही प्रक्रिया आटोपताच आरटीईनुसार विद्यार्थ्यांच्या २५ टक्के प्रवेशासाठी आॅनालईन प्रवेश अर्ज भरण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने शाळांची आॅनलाईन नोंदणी सुरू केली आहे. यामध्ये शाळांनी काळजीपूर्वक माहिती सादर करणे अपेक्षित आहे. यात कुठल्याही उणिवा राहू नये याची खबरदारी बाळगण्याच्या सूचना गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत दिल्या आहेत. ज्या शाळानोंदणी करणार नाहीत अशा शाळांवर नियामनुसार कारवाई केली जाईल.
- एस.एम पानझाडे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी