उत्खननाची परवानगी आमची; ब्लास्टिंगसाठी आरडीसींकडे बोट !

. . . . . . . . .फोटो मनीषकडे . . . . . . . . . ...............

अमरावती : जिल्ह्यातील खाणपट्ट्यांना, त्यातून केल्या जाणाऱ्या गौणखनिजांच्या उत्खननाला जिल्हा खनिकर्म विभाग परवानगी देत असला, तरी ब्लास्टिंगची परवानगी मात्र निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील गृह शाखा देत असल्याचे सांगून खनिकर्म विभागाने नामानिराळा होण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यामुळे मासोद व परसोडा येथील ग्रामस्थांच्या निवेदनाशी, त्यांच्या न्याय मागण्यांशी जिल्हा प्रशासनाला सोयरसुतक नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, मंगळवारीच रुजू झालेले नवे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी सोहेल शेख यांनी ‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल घेत अपर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तहसीलदारांना पत्र पाठवून मासोद व परसोडा येथील ‘त्या’ खाणींची मोका पाहणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खाण संचालनालयाच्या नियमानुसार, परवानाधारक एजंसींनाच खाणीमध्ये ‘कंट्रोल ब्लास्टिंग’ करण्याची परवानगी आहे. मात्र, मासोद व परिसरातील खाणीमध्ये कित्येक खाणपट्टाधारकच अवैध ब्लास्टिंग करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. नव्या अधिकाऱ्याने याबाबत संपूर्ण चौकशी करून ग्रामस्थांच्या जीवावर बेतणारा अवैध ब्लास्टिंगचा प्रकार बंद करावा, अशी अपेक्षा तक्रारकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.

//////////////

दोन विभागांत समन्वयाचा अभाव

जिल्हाधिकारी कार्यालयस्थित जिल्हा खनिकर्म विभाग व निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे कार्यालय व त्यांच्या अखत्यारीतील गृह शाखा एकमेकांपासून हाकेच्या अंतरावर आहे. मात्र, गौणखनिजांचे मर्यादेपेक्षा जास्त होणारे अवैध उत्खनन व बेकायदा ब्लास्टिंगबाबत या दोन्ही कार्यालयांतील समन्वयाचा अभाव प्रकर्षाने उघड झाला आहे. //

////////////////

खनिकर्म संचालनालयाचा लक्ष्यवेध

राज्याचे मुख्यालय असलेल्या नागपुरातील खनिकर्म संचालनालयाला देखील याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाप्रमाणे त्यांनी देखील आमच्या पत्रांना केराची टोपली दाखवू नये, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. वाळू घाट लिलाव व रॉयल्टी देण्याचा अधिकार जिल्हा प्रशासनास आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून इतर गौण खनिजाच्या लीजबाबतही असेच काहीसे प्रकार उघडकीस येत आहेत.

/////////////

कधीही होत नाही उलटतपासणी

राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये गौण खनिजाचा साठा आहे. त्याबाबतचे नियम व लीज देण्याचे निर्णय या संचालनालयाच्या माध्यमातून होत असते. मँगेनीज, आयर्न, ओअर, खाण, रेती, माती, विटाभट्टे, बॉक्साइड, लाइम स्टोनसारख्या असंख्य खनिजांच्या खाणी सुरू करण्याकरिता याच संचालनालयातून परवानगी घ्यावी लागते. असे असताना एकदा दिलेल्या कंत्राटानंतर त्यात नियमानुसार उत्खनन सुरू असल्याची कुठलीही खात्री केल्या जात नाही. तोच दुर्लक्षितपणा खाणपट्टाधारकांच्या पथ्यावर पडत असल्याची ओरड आहे.

/////////////

कोट

मासोद व परसोडा येथील संबंधित प्रकाराबाबत बुधवारी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तहसीलदारांना पत्र दिले. मोका पाहणी करून अहवाल देण्याचे निर्देश त्यांना दिले. डीजीएमएसकडून कंट्रोल ब्लास्टिंगला परवानगी दिली जाते.

सोहेल शेख,

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी,

अमरावती