केंद्रीय कृषी कायद्याविरुद्ध शेतकऱ्यांचे धरणे

किसान संघर्ष समन्वय समितीचे आंदोलन

अमरावती : केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात नऊ महिन्यांपासून दिल्लीच्या सर्व सीमेवर देशभरातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. मात्र, अद्याप केंद्र सरकारने आंदोलनाची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे किसान संघर्ष समन्वय समितीने येथील इर्विन चौकात २० सप्टेंबरपासून धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. केंद्र सरकारने कोरोनाकाळात पारित केलेले तीनही कृषी कायदे शेतकरी व जनविरोधी आहे. शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य प्रोत्साहन व सुविधा २०२० कायदा शेतमालाला हमी भाव न देता पर्यायी बाजार व्यवस्था निर्माण करण्याची सूट खासगी कंपन्यांना देण्यात आली आहे. शेतकरी संरक्षण व सक्षमीकरण शेती सेवा कायदा २०२० अन्वये अत्यावश्यक जीवनाश्यक वस्तू कायद्यातून वगळण्यात आले आहेत. त्यामुळे जीवनाश्यक वस्तूची साठेबाजी आणि काळाबाजार होईल, असा आरोप किसान संघर्ष समन्वय समितीने केला आहे. त्यामुळे तीनही कृषी कायदे एमएससीचा कायदा तसेच वीज विधेयक नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या विरोधात धरणे आंदोलन उभे केले आहे. २७ सप्टेंबर रोजी भारत बंदची हाक आंदोलकांनी दिली आहे. या आंदोलनात काही संघटना व राजकीय पक्षही सहभागी होणार आहे. यापूर्वी इर्विन चौक येथे किसान संघर्ष समन्वय समितीने धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. यात अशोक सोनारकर, महेश देशमुख, किरण गुडदे, आनंद आमले, वसंत पाटील, दिनेश तायडे नीळकंठ ढोके, यशवंत बादशे, प्रवीण काकड, सुरेश उमाळे, डॉ. रोशन अर्डक, शरद मंगळे, सुमित कोरे, संतोष कोल्हे, हिमांशु अतकरे आदी सहभागी झाले आहेत.