२८ लाख लोकांची अन्न सुरक्षा वाऱ्यावर( असायमेंट)

अमरावती/ संदीप मानकर

जिल्ह्यात अन्न व औषधी प्रशासन विभागाकडे नागरिकांच्या अन्न व औषधीसंदर्भाच्या सुरक्षेची मोठी जबाबदारी आहे. औषधी प्रशासन विभागाच्यावतीने काही प्रमाणात कारवाई केली जाते. मात्र, अन्न विभागात मनुष्यबळाच्या तुटवड्यामुळे कारवाया मंदावल्या असून, फारच कमी हॉटेल, रेस्टॉरेंटची तपासणी होते. यामुळे जिल्ह्यातील २८ लाख लोकांची अन्न सुरक्षा वाऱ्यावर सोडली की काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. नियमांचे उल्लघंन करणाऱ्या हॉटेल, रेस्टॉरेंटवर कारवाई केली जात नसल्याने कमी दर्जाच्या व भेसळयुक्त अन्नाची विक्री होते. परिणामी नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे.

औषधी प्रशासन विभागाकडे औषध निरीक्षकांच्या चार जागा मंजूर असून, त्यापैकी फक्त एकाच निरीक्षकाकडे जिल्ह्याची धुरा आहे. जिल्ह्यात दोन हजार मेडिकल स्टोअर असून, गतवर्षी त्यापैकी ३४० प्रतिष्ठानांचीच तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी दोषी आढळलेल्या ४३ मेडिकल स्टोअरचे निलंबन करण्यात आले. जिल्ह्यात परवानाधारक ८९ हॉटेल, ४०२ रेस्टॉरेंट आहेत, तर २३८ हॉटेल व ७०२ रेस्टॉरेंट अन्न प्रशासन विभागाकडे नोंदणी केली आहे. त्यापैकी वर्षभरात फक्त १२ हॉटेलवर तपासणीअंती कारवाई केली गेली. अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या सहा जागा मंजूर असून, त्यापैकी चारच अधिकारी कार्यरत आहेत.

बॉक्स:

मेडिकल स्टोअरची तपासणी होते, हॉटेलची का नाही?

औषधी प्रशासन विभागाकडे चार जागा मंजूर आहेत. त्यापैकी फक्त एकच औषधी निरीक्षक कार्यरत आहेत. त्यांच्यावरही यवतमाळ येथील सहायक आयुक्तांचा अतिरिक्त प्रभार आहे. तरीही ३४० मेडिकल स्टोअरची तपासणी वर्षभरात करण्यात आली. ४३ परवाने तात्पुरते निलंबित करण्यात आले. मात्र, अन्न प्रशासन विभागाकडे चार निरीक्षक असतानाही हॉटेलची तपासणी का करण्यात येत नाही, असा प्रश्न समोर आला आहे.

बॉक्स:

वर्षभरात १२ हॉटेलचालकांवरच कारवाई

हॉटेलमध्ये स्वच्छता ठेवली जाते किंवा नाही, तेथे कमी दर्जाच्या अन्न पदार्थांची साठवणूक किंवा विक्री होते का, या मुद्द्यांवर अन्न प्रशासन विभागाला कारवाईचा अधिकार आहे. त्यांच्याकडे मनुष्यबळ कमी असले तरीही वर्षभरात फक्त १२ हॉटेलचालकांवर कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरेंटची फारशी तपासणी करण्यात येत नसल्याची बाब पुढे आली आहे.

बॉक्स:

न्यायालयीन प्रक्रियेतसुद्धा जातो वेळ

अन्न व औषधी प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नियमित कारवाईसह न्याप्रविष्ट प्रकरणांसाठी न्यायालयात वेळ द्यावा लागतो. औषधी विभागाची ४० प्रकरणे ही न्यायालयात प्रलंबित आहेत, तर यंदा तीन प्रकरणे नव्याने दाखल करण्यात आल्याची माहिती प्रभारी सहआयुक्त उमेश घरोटे यांनी दिली. अन्न विभागाकडून शेकडो प्रकरणे न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहेत.

जिल्ह्याची लोकसंख्या - २८, ८८, ४४५ (२०११ च्या जनगणनेनुसार)

जिल्ह्यातील मेडिकल स्टोअर - २०००

औषध निरीक्षक - १

जिल्ह्यातील हॉटेल, रेस्टॉरेंट -१४३१

अन्न निरीक्षक - ४