स्वच्छतेची कोट्यवधींची उड्डाणे

स्वच्छता कामगारांना किमान वेतन कायद्यातील तरतुदीनुसार वेतन दिल्यास दैनंदिन स्वच्छतेचा वार्षिक खर्च सुमारे ३८ कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. स्थायीच्या प्रस्तावानुसार , प्रभागनिहाय २२ कंत्राटदार नेमल्यास १४ व्या वित्त आयोगातील संपूर्ण निधी केवळ स्वच्छतेवर खर्च करायचा का? असा यक्षप्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. तुर्तास दैनंदिन स्वच्छतेवर होणारा हा खर्च १७ ते १८ कोटींच्या घरात आहे.

ठळक मुद्देपाच वर्षांचे कंत्राट : प्रशासनाचे सॅन्डविच, झोननिहायसाठी ‘कन्सल्टंट’

प्रदीप भाकरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : स्वच्छता कामगारांना किमान वेतन कायद्यातील तरतुदीनुसार वेतन दिल्यास दैनंदिन स्वच्छतेचा वार्षिक खर्च सुमारे ३८ कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. स्थायीच्या प्रस्तावानुसार , प्रभागनिहाय २२ कंत्राटदार नेमल्यास १४ व्या वित्त आयोगातील संपूर्ण निधी केवळ स्वच्छतेवर खर्च करायचा का? असा यक्षप्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. तुर्तास दैनंदिन स्वच्छतेवर होणारा हा खर्च १७ ते १८ कोटींच्या घरात आहे. त्याअनुषंगाने स्वच्छतेवर ३८ ते ४० कोटी खर्च करण्याची महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती आहे का? यावर १९ जुलैच्या आमसभेत घमासान अपेक्षित आहे.
प्रशासनाने प्रभागनिहायऐवजी झोननिहाय कंत्राटाचा प्रस्ताव वजा मत दिले आहे. मात्र, खर्चाच्या संभाव्य आराखड्यावर प्रशासनस्तरावर सामसूम आहे. आमसभेने झोननिहाय पाच कंत्राटदार नेमण्यास मान्यता दिल्यास स्वच्छतेच्या सूक्ष्म अभ्यासासाठी कन्सल्टंट नेमण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. प्रशासनाने संभाव्य खर्चाची चाचपणी केली नाही. दुसरीकडे स्थायीने प्रभागनिहाय प्रस्ताव पारित केल्याने त्यासाठी सुमारे ३८ कोटी रुपये वार्षिक खर्चाचा प्राथमिक आराखडा बनविला आहे. निविदा प्रकियेसाठी आवश्यक अटीशर्र्तींचा मसुदा तयार केला आहे. झोननिहाय आराखडा कन्सल्टंटकडून बनविला जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आल्याने सत्ताधिशांसह विरोधीपक्षही प्रशासनाला झोननिहाय खर्चावर कोंडीत पकडण्याच्या बेतात आहेत.
शहराची स्वच्छता झोननिहाय करणे व्यवहार्य ठरेल, असे प्रशासनाचे मत असेल, तर त्यासाठी येणाऱ्या संभाव्य खर्चाचा आराखडा बनविला काय? अशी विचारणा सदस्य करणार आहेत. त्यामुळे प्रभागनिहायसाठी ज्याप्रमाणे ३८ कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याचा आराखडा प्रशासनाने बनविला. त्याचप्रमाणे झोननिहाय खर्चाचा अंदाज प्रशासनाला बांधावा लागणार आहे. सव्वा वर्षापासून रखडलेल्या दैनंदिन स्वच्छतेच्या कंत्राटाबाबत आतापर्यत तीनदा निर्णय बदलविण्यात आल्याने काँग्रेस, बसपसह सर्वच विरोधीपक्ष आक्रमक झाले आहेत.
अर्धवेळ अर्धवेतन गुंडाळला
महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता प्रभागनिहाय स्वच्छतेचा कंत्राट अर्धवेळ अर्धवेतन करायचा, असा एक प्रस्ताव काही नगसेवकांनी दिला होता. त्यावर प्रशासनाने गोळाबेरीज करीत त्यासाठी सुमारे १८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगितले. अर्धवेळ सोबतच प्रशासनाने पुर्णवेळ साठी ३८ कोटी रुपये खर्च येईल, अशी प्राथमिक टिप्पणी तयार केली. त्यानंतर काही नगरसेवकांनी प्रशासनासमक्ष चार व आठ तासांऐवजी सहा तासांचा प्रस्ताव दिला. मात्र, आता प्रशासनाकडून झोननिहायचे मत आल्याने अर्धवेळ वा सहा तासांचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला गेला आहे.