लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : शहर असो ग्रामीण अशा दोन्ही भागांसाठी १ जानेवारी २०२४ पासून बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टीम या संकेतस्थळ अंतर्गत भूखंडाचे विभाजन आणि एकत्रीकरण करण्याची प्रक्रिया ही ऑनलाइन राबविणे अनिवार्य आहे. मात्र, अमरावती तहसीलदारांनी ही ऑनलाइन प्रणाली गुंडाळून ऑफलाइन प्रक्रिया राबवित मोठ्या प्रमाणात खुले भूखंड आणि शेतजमिनींचे नियमबाह्य विभाजन करण्याचे आदेश पारित केले आहे. यात तब्बल एक हजारांपेक्षा जास्त शेतजमिनींचा समावेश असून 'लक्ष्मी' दर्शन झाल्यामुळेच हा प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी विभागीय आयुक्तांकडे पारित आदेशान्वये तक्रार नोंदवण्यात आली आहे.
येथील पोटे फॉर्म स्थित सर्वेश अंबाडकर यांनी विभागीय आयुक्त निधी पांडेय यांच्याकडे १२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिलेल्या तक्रारीत अमरावतीचे तहसीलदार विजय लोखंडे यांनी खुले भूखंड, शेतजमिनींचे नियमबाह्य विभाजन केलेल्या कारनाम्याची जंत्री सादर केली आहे. तहसीलदार लोखंडे यांनी 'व्हेटो पॉवर'चा वापर करताना खुले भूखंड, शेतजमिनींचे विभाजन करून महानगरपालिकेचा खुला भूखंड कर आणि नगर रचना विभागाचे विकास शुल्क अशा प्रकारे शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडविला आहे. जमिनीचे विभाजन करताना तहसीलदार लोखंडे यांनी वरिष्ठांचा अभिप्राय न मागविता बेकायदेशीर आदेश पारित केले आहे. ना चालान, ना वरिष्ठांचे गाइडलाइन असा अफलातून कारभार तहसीलदार लोखंडे यांनी बिल्डर्सच्या इशाऱ्यावर जमिनीचे विभाजन करताना केल्याचे तक्रारीत म्हटल्याचे नमूद आहे.
१७ ला अर्ज अन् १६ ऑक्टो. रोजी आदेश?रेवसा येथे रा. मा. क्र.एम.आर.सी- ८१ येथे १४२/ २०२३-२०२४ नुसार पारित शेतजमिनीच्या विभाजनासाठीचा अर्ज १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिला होता. मात्र तहसीलदार लोखंडे यांनी याप्रकरणी १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी म्हणजे एक दिवस अगोदर आदेश पारित करण्याची किमया केली आहे. खुले भूखंड वा शेतजमिनींचे विभाजनाच्या प्रकरणी नकाशे हे नियमानुसार जोडण्यात आले नसून त्यावर जावक क्रमांक व शेरा नोंदविला नाही.
तहसीलदार लोखंडेची चौकशी करा, विभागीय आयुक्तांना साकडे
- तिवसा येथे महिला छळप्रकरणी विशाखा समितीची चौकशी
- चिखली तहसीलमध्ये निवडणूक निधीचा घोळ
- अकोला येथे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून आर्थिक व्यवहारात अटक
- अमरावतीचे तत्कालीन तहसीलदार संतोष काकडे यांच्या नावे बनावट स्वाक्षरीचे प्रकरण
- अमरावती येथील सोमेश्वर संस्थानच्या अनधिकृत कुळाचे आदेश, ५० कोटींचा गोलमाल
- सातबारावर भोगवटदार २ वरून भोगवटदार १ करून बेकायेदशीर १०० पेक्षा जास्त ले-आउट मंजूर
"खुले भूखंड आणि शेत जमिनीचे विभाजन करताना कोणत्याही प्रकारचे नियमबाह्य आदेश पारीत केलेले नाही. याप्रकरणी अगोदरही मंत्रालयात तक्रार करण्यात आली आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे चौकशीदेखील सुरू असून यात कोणताही गैरप्रकार झाला नाही. आता विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली असावी." - विजय लोखंडे, तहसीलदार अमरावती
"अमरावतीचे तहसीलदार विजय लोखंडे यांनी नियमबाह्य प्रकरणाचा मूर्तरूप देत मोठी मोहमाया जमविली आहे. ज्या ठिकाणी ते तहसीलदारपदी कार्यरत होते, तेथे त्यांनी प्रताप केला आहे. याबाबतची सर्व कागदपत्रे ही विभागीय आयुक्तांना तक्रारीन्वये सादर केली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून त्यांच्या चौकशीची मागणी आहे." - सर्वेश अंबाडकर, तक्रारदार