अर्थसंकल्पच मंजुरीकरिता सादर नसल्यामुळे १ एप्रिलपासून पुढे होणारा व झालेला खर्च अडचणीत आला आहे. तर २०२० - २१ चा अर्थसंकल्प, आर्थिक वर्ष उलटूनही, पणन मंडळाकडून मंजूर नसल्यामुळे, ऑडिटर ऑडिट कशाचे आणि कसे करणार यावरही वेगवेगळ्या चर्चा रंगविल्या जात आहेत.
बाजार समितीचा अर्थसंकल्प महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या विभागीय कार्यालय अमरावती यांचेमार्फत पणन मंडळ पुणे येथे मंजुरीकरिता सादर केला जातो. हा अर्थसंकल्प ऑनलाइन सादर करणे बाजार समितीला बंधनकारक आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, याकरिता पणन मंडळाची एक स्वतंत्र ऑनलाइन साईट अस्तित्वात आहे. ही साईट ३१ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंतच सुरू असते. रात्री बारा वाजता ती बंद होते. साईट बंद झाल्यानंतर बाजार समितीला आपला अर्थसंकल्प पणन मंडळाकडे ऑनलाइन सादर करता येत नाही. बंद झालेली ही साईट सुरू करण्याचा विशेषाधिकार केवळ आता पणन मंत्र्यांनाच असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे २०२१- २२ चा अर्थसंकल्प ऑनलाइन सादर करण्याचा यक्ष प्रश्न अचलपूर बाजार समिती पुढे ठाकला आहे.
खरेतर गतवर्षाच्या मंजूर अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि झालेला खर्च या दोन गोष्टींचा ताळमेळ घेऊन नव्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात तरतुदी करावयाच्या असतात. त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने घडणाऱ्या प्रत्येक बाबींकडे संशयाने बघितल्या जात आहे.