अमरावती : सामाजिक न्याय भवनाच्या धर्तीवर जिल्हा परिषदेत महिलांसाठी महिला विकास भवन स्थापन करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेला दिले आहे. मिनीमंत्रालयाच्या आवारात महिला भवन उभारावे, असा शासनाच्या सूचनाही आहेत.
शासनाने नुकताच शासन निर्णय जाहीर करून याबाबत जिल्हा परिषदेच्या आवारातच यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहे. ज्या जिल्हा परिषदेच्या आवारात जागा उपलब्ध नसेल अशा जिल्हा परिषदांनी अन्य ठिकाणी महिला भवनसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश शासनाने दिले आहे. सामाजिक न्याय भवनच्या माध्यमातून एकाच इमारतीच्या छताखाली मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. काही वर्षांपूर्वी स्थानिक पोलीस आयुक्तालय मागील जागेत सामाजिक न्याय भवनात विशेष समाजकल्याण विभाग, जात पडताळणी विभाग, मागासवर्गीय विकास महामंडळ, दिव्यांग विकास महामंडळ आदींसह सर्वच मागासवर्गीयांकरिता राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची कार्यालय येथे आहेत. एकाच इमारतीच्या छतात मागासवर्गीयांच्या हितासाठी आवश्यक असलेली सर्व कार्यालये येत असल्याने लाभार्थिंना विविध योजनांचा लाभ घेणे सहज शक्य होत आहे.
बॉक्स
झेडपीच्या निर्णयाकडे लक्ष
शासनाने जिल्हा परिषदेच्या आवारात शक्यतो ही इमारत व्हावी, अशा सचूना आहेत. मात्र, प्रत्येक झेडपीला परिस्थितीनुसार याबाबत निर्णय घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडून याबाबत कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.