अमरावतीच्या सीपींसह राज्यातील तीन अधिकाऱ्यांना लोकसभा सचिवालयात हजर राहण्याचे आदेश

लोकसभा सचिवालयाचे प्रधान सचिव व उपसचिवांच्या स्वाक्षरीने २९ मार्च रोजी ते पत्र पाठविण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देसंसदीय विशेषाधिकार समितीकडून डीजींसह मुंबई, अमरावतीच्या सीपींना नोटीस ६ एप्रिल रोजी दिल्लीत हजर राहून स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश

अमरावती : खासदार नवनीत राणा यांनी शहर पोलीस आयुक्त डॉ. आरती सिंह यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या प्रिविलेज तक्रारीची संसदेच्या विशेषाधिकार समितीने दखल घेऊन राज्याच्या पोलीस महासंचालकांसह वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना ६ एप्रिल रोजी सुनावणीसाठी दिल्लीत बोलावले आहे.

पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे, अमरावती पोलीस आयुक्त डॉ. आरती सिंह, तत्कालीन डीसीपी शशिकांत सातव यांना ६ एप्रिल रोजी दुपारी ३ वाजता समिती कक्ष, सी, संसद भवन विस्तारित इमारत या ठिकाणी उपस्थित राहावे लागणार आहे.

लोकसभा सचिवालयाचे प्रधान सचिव व उपसचिवांच्या स्वाक्षरीने २९ मार्च रोजी ते पत्र पाठविण्यात आले आहे. खासदार नवनीत राणा यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या विशेषाधिकार हनन प्रस्तावावर ५० पेक्षा जास्त खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या असून, आता ही समिती ६ एप्रिल रोजी अंतिम सुनावणी घेऊन आपला अहवाल लोकसभेच्या पटलावर ठेवणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर खा. नवनीत राणा व आ. रवी राणा यांनी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यावेळी शहर पोलिसांनी राणा दाम्पत्याला स्थानबद्ध केले होते. स्थानबद्धतेदरम्यान पोलिसांनी आपल्याला आरोपीसारखी वागणूक दिल्याचा आरोप खा. नवनीत राणा यांनी केला. त्यांनी त्यासंदर्भात संसदेच्या विशेषाधिकार समितीकडे तक्रार केली. त्याअनुषंगाने चार पोलीस अधिकाऱ्यांना समितीसमोर हजर राहायचे आहे.

राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगाचीही नोटीस

खासदार नवनीत राणा यांनी याबाबत राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यांकडे तक्रार नोंदविली. त्याअनुषंगाने आयोगाने महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ व गृह सचिव लिमये यांना २९ मार्च रोजी पत्र पाठवून सात दिवसांच्या आत या तक्रारीच्या अनुषंगाने सविस्तर चौकशी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.