आॅनलाईन सातबारा, सर्व्हरवर लोड

शासनाचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आॅनलाईन सातबारा जिल्ह्यात सुरू करण्यात आला. मात्र सर्व्हरवरील लोड वाढून ही वेबसाईट वारंवार हँग होत आहे.

अभिलेख अद्ययावतीकरण : तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली
अमरावती : शासनाचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आॅनलाईन सातबारा जिल्ह्यात सुरू करण्यात आला. मात्र सर्व्हरवरील लोड वाढून ही वेबसाईट वारंवार हँग होत आहे. त्यामुळे सातबारा काढण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. परिणामी आॅनलाईन सातबारा तलाठ्यासाठी व नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय भूमिलेख अद्ययावतीकरण करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सातबारा, सहा ‘ ड’ व आठ ‘अ’ स्कॅन करुन डाटा एन्ट्री करण्यात जिल्ह्याने बाजी मारली. दोन वर्षांपासून याचे काम सुरू होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून धुळखात पडलेले स्कॅन करुन सीडी तयार करण्यात आल्या. पुणे येथे जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडे त्या पाठविण्यात आल्या. सीडीमधील दस्तऐवज या कार्यालयाने शासनाच्या ‘महाभुलेख महाराष्ट्र’ या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आले. त्यानंतर दोन महिन्यात अमरावती व एक, दोन तालुके वगळता उर्वरित तालुक्यामधील सातबारा, सहा ‘ड’ व आठ ‘अ’ वेबसाईटवर उपलब्ध झाले. मात्र ही वेबसाईट वारंवार हँग होते. त्यामुळे काही क्षणात उपलब्ध होणारा सातबारा मिळण्यास बराच अवधी लागत आहे. परिणामी एका चकरेत शेतकऱ्यांचे काम होत नाही. सातबाऱ्यासाठी सर्व्हरवरील लोड कमी होण्याची प्रतीक्षा करावी लागते.
सरकारच्या डिजीटल इंडिया उपक्रमाव्दारे इतरही सेवा महा ई-सेवाकेंद्राच्या माध्यमातून गावात पोहचल्या. पण ही यंत्रणा सुरळीत चालावी, यासाठी हवे असणारे नेटचे जाळे सरकारने उपलब्ध केले नाही. सातबाऱ्याची भूमीअभिलेख ही वेबसाईट याचे मुर्तीमंत उदाहरण आहे. ही वेबसाईट मुंबई येथील सर्व्हरशी जोडलेली आहे. संपूर्ण राज्यासाठी हे एकमेव सर्व्हर आहे. त्याची क्षमता देखील कमी आहे. संकेतस्थळाला २०० हून अधिक शेतकऱ्यांनी भेटी दिल्यास ती हँग होते, असा अनुभव आहे. सर्व्हरवर लोड झाल्यानंतर ते डाउन होते. यामुळे आधुनिक युगातही सरकारची ही यंत्रणा तांत्रिक मागासलेपणाचे दर्शन घडवीत आहे. ग्रामीण भागात रेंज नसल्यामुळे आॅनलाईन सेवांचा डोलारा कोसळला असल्याचे चित्र जिल्ह्यात पाहायला मिळते. (प्रतिनिधी)

रेंजसाठी विजेची बोंब
रेंज मिळाली तर लाईटची बोंब, वेबसाईटवरुन सातबाऱ्याची प्रिंट देता यावी, यासाठी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्याकडे लॅपटॉप आहेत. यासाठी प्रशासनाने डोंगल दिले आहेत. लॅपटॉपला डोंगल जोडून वेबसाईटवरुन डिजीटल स्वाक्षरीची प्रिंट दिली जाते. ही प्रिंट देण्यासाठी रेंज मिळत नाही. आणि रेंज मिळाली तर वीज गायब होते, असे चित्र आहे.

तलाठ्यांचे दफ्तर सरकारजमा
आॅनलाईन सातबारा सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे हस्तलिखित सातबारा, सहा ‘ड’, आठ ‘अ’ देणे बंद झाले आहे. तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचे दफ्तर सरकार जमा करण्यात आले आहे. परंतु ग्रामीण भागात वेबसाईटवर सुरू होत नसल्याने तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते.