जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळली विनंती मोर्शी : स्थानिक नगर परिषदेच्या आर्थिक व्यवहारांतर्गत धनादेशावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार शेवटी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार अचलपूर पालिकेच्या लेखापालाला देण्यात आले आहे. मोर्शी येथील लेखापालाचे पद रिक्त असल्याने सध्या मोर्शीचा प्रभार अचलपूरच्या लेखापालांकडे आहे. येथील मुख्याधिकाऱ्यांनी धनादेशावर स्वाक्षरी करण्याचा नगराध्यक्षांचा अधिकार काढून घेतला आहे. पुुन्हा स्वाक्षरीचा अधिकार बहाल करण्याची सत्ताधाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विनंती केली. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांची विनंती फेटाळून लावली.नगरविकास विभागातर्फे राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपालिकांकरिता महाराष्ट्र नगर परिषद लेखासंहिता २०१३ दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१४ पासून लागू केला आहे. नवीन लेखासंहिता लागू होण्यापूर्वी नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकाऱ्यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने बँकेचे व्यवहार केला जात असे. परंतु नव्या लेखासंहितेत नगराध्यक्षांऐवजी लेखापाल आणि मुख्याधिकाऱ्यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने बँकेचे व्यवहार करण्याची तरतूद आहे. येथील पालिकेच्या तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी नगराध्यक्षाचे अधिकार काढून घेतले नव्हते. नवनियुक्त मुख्याधिकारी गीता ठाकरे यांनी नवीन लेखासंहिता लागू करून मुख्याधिकारी आणि लेखापालांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने बँकेचे व्यवहार सुरु करण्याचे आदेश दिले होते. मुख्याधिकाऱ्यांच्या या कारवाईविरुध्द सत्ताधाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करुन नपमध्ये लेखापालाचे पद रिक्त असल्याने हे अधिकार पूर्ववत नगराध्यक्षांना बहाल करण्याची विनंती केली होती. ‘लोकमत’ने २६ मे रोजी याबाबत वृत्त प्रकाशित केले होते.मोर्शी : दरम्यान जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी सत्ताधाऱ्यांची विनंती फेटाळून लावली. नपमध्ये लेखापालाचे पद रिक्त आहे, अशीच स्थिती जिल्ह्यातील चिखलदरा, दर्यापूर, धामणगाव रेल्वे, वरुड आणि शेंदूरजनाघाट पालिकांची असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आल्यावर त्यांनी या सर्व नगर परिषदांकरिता जिल्ह्यातील ज्या नगरपरिषदांमध्ये नियमित सहायक लेखापाल कार्यरत आहेत, त्यांना अतिरिक्त जबाबदारी देऊन मुख्याधिकाऱ्यांसोबत धनादेशावर स्वाक्षरीचे अधिकार बहाल केले. (तालुका प्रतिनिधी)