दंड, जप्ती अन् लिलावही!

आर्थिक वर्ष संपायला उणेपुरे चार महिने शिल्लक असताना मालमत्ता कराची वसुली १४.८२ कोटींवर स्थिरावल्याने प्रशासन घामाघूम झाले आहे.

ठळक मुद्देकरवसुली माघारली : चार महिन्यांत ३२ कोटी वसुलीचे 'टार्गेट'

प्रदीप भाकरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : आर्थिक वर्ष संपायला उणेपुरे चार महिने शिल्लक असताना मालमत्ता कराची वसुली १४.८२ कोटींवर स्थिरावल्याने प्रशासन घामाघूम झाले आहे. ४७ कोटींच्या मागणीच्या तुलनेत वसुलीचा टक्का माघारल्याने आगामी काळात कारवाईचा दंडुका उगारण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. आतापर्यंत केवळ ३१ टक्के करवसुली झाली आहे.
गतवर्षी एमआयडीसीच्या काही मालमत्तांसह अन्य मालमत्ताधारकांवर दंड, जप्ती, लिलावाची कारवाई करण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमिवर यंदाही जानेवारीनंतर थकीत मालमत्ता धारकांवर बडगा उगारला जाईल. गतवर्षीप्रमाणे यंदाही थकीत मालमत्ता धारकांच्या घरासमोर ‘डफळे’ वाजविण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले असले तरी अशी नामुष्कीची वेळ आढवून न घेता थकबाकीदारांनी त्यांच्याकडील कराचा भरणा त्वरित करण्याचे आवाहन महापालिकेने केले आहे. पाचही प्रशासकीय झोनमधील बड्या थकीत मालमत्ताधारकांची यादी बनविली असून त्यांना ‘डिमांड नोटीस’ पाठविल्या जात आहे. सहायक आयुक्त स्वत: हा मोर्चा सांभाळत आहेत. मात्र तूर्तास आठ महिन्यांत केवळ १४.८२ कोटी रूपये वसूल झाले आहे.
आठ लाख लोकसंख्येचे प्रतिनिधीत्व करणाºया अमरावती महापालिकेचा डोलारा मालमत्ता करावर अवलंबून आहे. महापालिकेचे स्वउत्पन्न वाढविण्यासाठी नगरविकास विभागानेही या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शंभर टक्के करवसुलीचे उद्दिष्टे दिले. तथापि प्रत्येक वर्षी ७० ते ७५ टक्के करवसुली होत असल्याने विकासकामे आणि आस्थापना खर्चात अडसर निर्माण झाला आहे. मालमत्ता करातून येणाºया अल्प उत्पन्नाने महापालिका परावलंबित्वाचे जीने जगत आहे. त्या पार्श्वभूमिवर वसुलीच्या तुलनेत निधी देण्याचे धोरण राज्य सरकारने अंगिकारल्याने तर पालिकेला शंभर टक्के वसुली शिवाय पर्यायच उपलब्ध नाही.
महापालिका क्षेत्रातील सुमारे दीड लाख मालमत्तांमधून जुनी थकबाकी व नवी मिळून मालमत्ता कराची एकूण मागणी ४७.२२ कोटी रूपये आहे. त्या तुलनेत २३ नोव्हेंबरपर्यंत १४,८२,२५,३६७ रूपये वसुली झाली आहे. उर्वरित ६९ ते ७० टक्के वसुली करण्यासाठी पालिकेजवळ केवळ चार महिने आहेत. त्या पार्श्वभूमिवर आवाहन आणि वारंवार दिलेल्या नोटिसींना न जुमानणाºया मालमत्ताधारकांविरूद्ध दंड, जप्ती आणि प्रसंगी लिलावाची कारवाई करण्याचे स्पष्ट संकेत महापालिका प्रशासनाने दिले आहे.