पहिल्याच दिवशी व्हरांड्यात भरली काजलडोहची शाळा

शाळेच्या पहिल्या दिवशी राज्यभरात विद्यार्थ्यांचे भरभरून स्वागत करण्यात आले. मेळघाटच्या काजलडोह येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत मात्र विद्यार्थ्यांना पहिला दिवस व्हरांड्यातच बसून काढावा लागल्याचे संतापजनक चित्र उघडकीस आले.

ठळक मुद्देबांधकाम विभाग झोपेतच : वर्गखोल्यांमध्ये रेती, माती, निकृष्ट साहित्य; आदिवासी विद्यार्थ्यांची परवड कायम; पालकांमध्ये संताप

नरेंद्र जावरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चिखलदरा : शाळेच्या पहिल्या दिवशी राज्यभरात विद्यार्थ्यांचे भरभरून स्वागत करण्यात आले. मेळघाटच्या काजलडोह येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत मात्र विद्यार्थ्यांना पहिला दिवस व्हरांड्यातच बसून काढावा लागल्याचे संतापजनक चित्र उघडकीस आले.
शाळा दुरुस्तीच्या नावावर कंत्राटदाराने तीन महिन्यांपासून वर्गखोल्यांमध्ये रेती भरून ठेवली आहे. ती बाहेर न काढल्याने आणि बांधकाम अपूर्ण असल्याने आणखीही काही दिवस या मुलांची शाळा अशीच व्हरांड्यात भरणार आहे.
काजलडोह येथे इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंत शाळा आहे. गतवर्षी डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत मिळालेल्या निधीतून या शाळेची दुरुस्ती करण्यासाठी धारणी उपविभागामार्फत मंजुरी देण्यात आली होती. परंतु, एक वर्ष लोटूनही शाळा भग्नावस्थेत ठेवण्यात आली. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी या बांधकामाबाबत नेमके काय केले, हे अनुत्तरित आहे.
दरम्यान, राज्यभरात प्रवेशोत्सव साजरा होत असताना, आदिवासी मुलांच्याच वाट्याला असे प्रसंग यावेत, याबद्दल पालक व समाजधुरिणांनी संताप व्यक्त केला आहे.
सर्व वर्ग एकत्र
काजलडोह येथील वर्गखोल्यांमध्ये शाळा दुरुस्तीच्या नावावर संबंधित कंत्राटदाराने माती, रेती व अन्य निकृष्ट साहित्य टाकून ठेवले. बांधकाम विभागाचे त्याला अभय आहे. २६ जून रोजी शाळा सुरू होणार असल्याचे माहीत असूनही संबंधित विभागाने कंत्राटदाराकडून वेळेपूर्वी शाळेची दुरुस्ती का करून घेतली नाही, याबद्दल पालकांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. शाळेच्या पहिल्या दिवशी पहिली ते सातवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना व्हरांड्यात बसावे लागले. सर्व विद्यार्थी एकत्रच धडे गिरवीत असल्याचा अजब प्रकार काजलडोह शाळेत सुरू आहे.
बांधकाम विभागावर कारवाईची मागणी
जिल्हा परिषदेच्या शाळा उघडण्याची तारीख निश्चित असताना दुरुस्तीच्या नावावर आदिवासी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार संतापजनक आहे. त्यामुळे संबंधित जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला जबाबदार धरून कारवाई करण्याची मागणी आदिवासी संघटनांनी केली आहे. संबंधित शाळा दुरुस्तीसाठी नदी-नाल्यांची रेती व चुरा वापरण्यात येत आहे व फरशीसुद्धा दुय्यम दर्जाची आहे. यामुळे संबंधित कंत्राटदारावर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.