अटक टाळण्यासाठी श्रीनिवास रेड्डी न्यायालयात, पण लगेच दिलासा नाही

परतवाडा (अमरावती) : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे अप्पर मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक श्रीनिवास रेड्डी याने वकिलांमार्फत बुधवारी अचलपूर येथील जलदगती न्यायालयात दाखल केलेल्या अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्जावर तपास अधिकाऱ्याची बाजू जाणून घेतली जाईल. त्यानंतरच निर्णय होईल, असे न्यायमूर्ती एस.के. मुंगीनवार यांच्या न्यायालयाने तूर्त दिलासा दिला नाही. अटकपूर्व अर्जावर ३ एप्रिल रोजी यासंबंधी सरकारी अभियोक्ता किंवा तपास अधिकारी यांना ३ एप्रिल रोजी ‘से‘ दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे.

हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणात गुगामल वन्यजीव विभागाचा निलंबित उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याला धारणी न्यायालयाने मंगळवारी न्यायालयीन कोठडीत पाठविले. त्यानंतर त्याला पाठीशी घालणाऱ्या अमरावती वनवृत्ताच्या तत्कालीन निलंबित अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक श्रीनिवास रेड्डी याच्यावर कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत असताना बुधवारी त्याच्या वकिलांतर्फे अचलपूर येथील जलदगती न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज करण्यात आला होता. मात्र, जलदगती न्यायालयाने रेड्डी याच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर ते म्हणणे ग्राह्य न धरता केलेला अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्जावर सरकारी बाजू ऐकल्यानंतरच निर्णय होईल. त्यानुसार सरकारी पक्षाला से दाखल करण्याबाबत समन्स बजावले आहे.

बॉक्स

३ तारखेला ‘से‘ दाखल होणार

संपूर्ण प्रकरणात न्यायालयाने सरकारी पक्षाचे म्हणणे ऐकण्यासाठी ३ एप्रिल रोजी पुढील तारीख निश्चित केली आहे. सरकारी पक्षाचा ‘से‘ दाखल झाल्यावरच श्रीनिवास रेड्डी याच्या अंतरिम अटकपूर्व जामिनावर पुढील तारीख वा निर्णय होईल, अशी माहिती आहे.