राज्यातील १६ लाख हेक्टर वनजमिनींचा हिशेब जुळेना

राज्याच्या वनविभागाने विविध उपक्रमांच्या नावावर वाटप केलेल्या वनजमिनींच्या १ मार्च १८७९ पासून आजतागायत नोंदी ठेवल्या नाहीत. त्यामुळे महसूल विभागासह अन्य यंत्रणांच्या ताब्यात वनजमिनी असतानासुद्धा त्या परत करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.

ठळक मुद्दे१ मार्च १८७९ पासून नोंदी नाहीजमीन भूमाफियांना रान मोकळे

गणेश वासनिक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्याच्या वनविभागाने विविध उपक्रमांच्या नावावर वाटप केलेल्या वनजमिनींच्या १ मार्च १८७९ पासून आजतागायत नोंदी ठेवल्या नाहीत. त्यामुळे महसूल विभागासह अन्य यंत्रणांच्या ताब्यात वनजमिनी असतानासुद्धा त्या परत करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. सन १९४० पासून आजतागायत १५ लाख ८६ हजार हेक्टर वाटपातील सर्व प्रकारच्या वनजमिनींचे हिशेब जुळत नाही. परिणामी अतिक्रमित वनजमिनी परत घेताना शासनाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
वनविभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी वनजमिनींवरील अतिक्रमण काढणे, महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या वनजमिनी परत घेण्यासंदर्भात डिसेंबर २०१६ मध्ये शासनादेश काढला. मात्र, आजही वनजमिनींबाबत स्थिती ‘जैसे थे’ आहे. सन १८६५ मध्ये भारतीय वन अधिनियम अस्तित्वात आला. त्यानंतर १८७८ मध्ये बदल होऊन राखीव व संरक्षित वने असे वर्गीकरण करण्यात आले. संरक्षित वने वा राखीव वनजमिनी या निर्वाणीकरणाची तरतूद कायद्यात नसल्याने त्या वनजमिनींचा दर्जा सन १९२७ चा नवीन कायदा होईपर्यंत गोठविण्यात (केज) येत होता. त्यामुळे या वनजमिनींचा दर्जा वैधानिकरीत्या आजही वनजमीन असल्याने फॉरेस्ट कन्झर्वेशन अ‍ॅक्ट १९८० कलम २ (अ) नुसार त्या वनजमिनींचा वनेत्तर कामी वापर केल्यास कायद्याचा भंग होतो. तसेच कलम २ (ड) नुसार त्या व वाटप केलेल्या, पंरतु आजपर्यंत निर्वनीकरण अथवा वन या व्याख्येतून वगळलेल्या नाहीत, अशा वनजमिनींवर व्यापारी, फळझाडे, औषधी वनस्पतीची लागवड केल्यास वनसंवर्धन कायद्याचा भंग होतो. मात्र, ३८ वर्षांपासून वरिष्ठ वनाधिकारी ते उपवसंरक्षक श्रेणीतील अधिकाऱ्यांनी भूमाफियांसाठी रान मोकळे केले आहे.

प्रधान वनसचिवांच्या आदेशाप्रमाणे अन्य यंत्रणांच्या ताब्यात असलेल्या वनजमिनी परत घेण्यासाठी बैठकांचे सत्र सुरू आहे. अतिक्रमित आणि महसूल विभागाच्या ताब्यातील जमिनी लवकरच परत घेतल्या जातील.
- उमेश अग्रवाल,
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र