‘रमाई’चे तीन हजार घरकुल लॉकडाऊन

वंचित, गरिबांना हक्काचा निवारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी शासनाकडून घरकुल योजना राबविल्या जात आहेत. घरकुल बांधण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान दिले जाते. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांचे राहणीमान उंचावले जावे व त्यांच्या निवाºयाचा प्रश्न सुटावा, यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्यावतीने रमाई आवास योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील अनेक लाभार्थींना घरकुल बांधकामाचे आदेश मिळाले आहेत.

ठळक मुद्देनिधीची वानवा : लाभार्थींना एकही हप्ता मिळाला नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शासनाकडून राबवण्यात येणाऱ्या रमाई आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात २ हजार ९९५ घरकुलांचे उदिष्ट देण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून सुमारे २ हजार ३८२ घरकुलांना मंजुरी प्रदान देण्यात आली आहे. मात्र, शासनाकडून अद्यापही योजनेसाठी एक रुपयाचाही निधी उपलब्ध झाला नाही. परिणामी घरकुलाची कामेही लॉकडाऊन झाली आहेत. स्वत:च्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहणाºया गरजूंना अपूर्ण असलेल्या घरांकडे हताशपणे पाहण्याची वेळ आली आहे.
वंचित, गरिबांना हक्काचा निवारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी शासनाकडून घरकुल योजना राबविल्या जात आहेत. घरकुल बांधण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान दिले जाते. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांचे राहणीमान उंचावले जावे व त्यांच्या निवाºयाचा प्रश्न सुटावा, यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्यावतीने रमाई आवास योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील अनेक लाभार्थींना घरकुल बांधकामाचे आदेश मिळाले आहेत. यामुळे अनेकांनी नातेवाइकांकडून हातउसने पैसे घेतले, तर काहींनी बँकांतून व्याजाने पैसे काढून घरकुलाचे काम सुरू केले. मात्र , रमाई आवास योजनेला शासनाकडून निधीच उपलब्ध न झाल्याने जिल्हाभरातील एकाही लाभार्थीला एक रुपयाही मिळालेला नाही. त्यामुळे अपूर्ण घराचे काम पूर्ण कसे करायचे, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा ठाकला आहे. या योजनेचा निधी उपलब्ध झाला नसल्याने लाभार्थींचे घर बांधण्याचे स्वप्न हवेतच विरले असल्याचे चित्र जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांत पाहावयास मिळत आहे.
घर बांधकामाचा खर्च व साहित्याच्या किमतीत प्रत्येक दिवशी वाढ होत आहे. यामुळे रमाई आवास योजनेंतर्गत देण्यात येणारे अनुदान अपुरे ठरते. ग्रामीण भागासाठी केवळ १ लाख २० हजार रुपये अनुदान शासनाकडून देण्यात येते. त्यामध्ये प्रथम हप्ता ४० टक्के, दुसरा ४० टक्के व तिसरा ३० टक्के पंचायत समिती स्तरावरून वितरित करण्यात येतो. अनुदान मिळाले नसल्याने अनेक गावांत लाभार्थींच्या घरकुलांची कामे अर्धवट स्थितीत आहेत. काही घरांचे कामच सुरू झाले नाहीत. मागील दोन ते तीन वर्षांत जिल्हाभरातील तीन हजार घरांचे अनुदान शासनदरबारी लटकले आहेत. त्यामुळे अनेक गरीब कुटुंबांचे घर बांधण्याचे स्वप्न भंगले. अनेकांनी अनुदानासाठी संबंधित विभागाचे उंबरे झिजवले. रमाई आवास योजना ही सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाची असून, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत त्याची देखरेख केली जाते.

अशी आहे योजना
ग्रामीण व शहरी भागांमधील अनुसूचित जाती नवबौद्ध घटकांना त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर किंवा कच्च्या घरांच्या ठिकाणी ३०० चौरस फुटाचे पक्के घर बांधण्यास आर्थिक मदत देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. योजनेंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रासाठी १ लाख २० हजार रुपये, तर नागरी क्षेत्रातील २ लाख ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.

तालुकानिहाय उदिष्ट
अचलपूर - ३४०, अमरावती -१८८, अंजनगाव सुर्जी - २२६, भातकुली - २८३, चांदूर रेल्वे - १८३, चांदूर बाजार - ३३०, चिखलदरा -८४, दर्यापूर - ३३७, धामणगाव रेल्वे - २०५, धारणी - ८७, मोर्शी - २००, नांदगाव खंडेश्वर - २००, तिवसा - १५८, वरूड - १७४ अशा २९९५ रमाई आवास योजनेचे जिल्ह्याला उद्दिष्ट आहे.

रमाई घरकुल योजनेचे राहिलेले अनुदान मिळावे, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
- विनय ठमके, प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा