गावठाणातील घरांना मिळणार प्रॉपर्टी कार्ड, ड्रोनद्वारे होणार भूमापन

ब्रिटिश राजवटीत राज्यातील गावठाणांची पाहणी करण्यात आली होती. ब्रिटिशांनी देश सोडल्यानंतर पहिल्यांदा शासनाचा ग्रामविकास विभाग गावठाणांची पाहणी करून हद्द ठरविणार आहे.

अमरावती - ब्रिटिश राजवटीत राज्यातील गावठाणांची पाहणी करण्यात आली होती. ब्रिटिशांनी देश सोडल्यानंतर पहिल्यांदा शासनाचा ग्रामविकास विभाग गावठाणांची पाहणी करून हद्द ठरविणार आहे. सर्व जिल्ह्यांत गावठाणातील घरांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून त्याठिकाणी असणाºया घरांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. त्याअनुषंगाने अमरावती जिल्ह्यातील ८४० ग्रामपंचायतींमधील जवळपास १९९७ गावांत सर्र्वेेक्षण लवकरच सुरू होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्यातील गावठाणांच्या जमिनीचे जीआयएस आधारित सर्वेक्षण मॅपिंग करून पालिकांच्या धर्तीवर मालमत्तापत्रक देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी भूमापन विभागातर्फे राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग, भूमिअभिलेख विभाग व भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून यांच्या संयुक्त सहभागाने राज्यात गावठाण मापन न झालेल्या सर्व गावांचे गावठाण भूमापनाचे काम ड्रोनच्या साहाय्याने होणार आहे. यासाठी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने २२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी शासन निर्णय पारित केला आहे. या अनुषंगाने जीआयएस आधारे गावांच्या गावठाणातील मिळकतीचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात येणार आहे व संगणकीकृत नकाशे मिळकत पत्रिका तयार होणार आहेत. सदर योजनेमुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक गावातील शासनाचे मालकीच्या मिळकतीचे संरक्षण, मिळकतीचा नकाशा व सीमा निश्चित होतील. मिळकतीचे नेमके क्षेत्र किती आहे, याची नोंद होईल. ग्रामस्थांचे नागरी हक्कांची संवर्धन होईल. गावातील रस्ते शासनाच्या ग्रामपंचायतीच्या खुल्या जागा नाल्यांच्या सीमा निश्चित होऊन अतिक्रमण रोखता येईल. मिळकतपत्रिका तयार झाल्यामुळे मिळकतधारकांना घरावर कर्ज घेणे सुलभ होणार आहे.

मिळकतींना बाजारपेठेत तरलता येऊन गावांची आर्थिक पत उंचावेल. ग्रामपंचायतींना गावातील कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण निर्मूलन यासाठी अभिलेख व नकाशा उपलब्ध होणार आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील गावठाणांच्या मोजणीचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. राज्यात जमीन मोजणीसाठी पहिल्यांदा ड्रोन कॅमेºयाचा वापर होणार आहे. संबंधित गावांमध्ये त्या-त्या तालुक्यातील भूमिअभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण राबवणार आहेत. सदर योजना दोन भागात राबविण्यात येईल. या सर्व गावातील गावठाण भूमापन करून मिळकतपत्रिका स्वरूपात अधिकार अभिलेख तयार करणार आहेत. गावातील मालमत्तांची जीआयएस प्रणालीवर आधारित मालमत्तापत्रक तयार करण्यात येणार आहे. 

गावठाण भूमापन सर्वेक्षण लवकरच सुरू होणार आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाºयांना पूर्वतयारी करून घेण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.
- दिलीप मानकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत