दादासाहेब गवई स्मारक निर्मितीचा मार्ग सुकर

केरळ व बिहारचे माजी राज्यपाल तथा रिपब्लिकन नेते रा.सू. उपाख्य दादासाहेब गवई यांच्या प्रस्तावित स्मारकाने पहिला टप्पा पूर्ण केला आहे.

ठळक मुद्देआराखड्याला मान्यता : राज्य शासनाकडून २५ कोटी मंजूर

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : केरळ व बिहारचे माजी राज्यपाल तथा रिपब्लिकन नेते रा.सू. उपाख्य दादासाहेब गवई यांच्या प्रस्तावित स्मारकाने पहिला टप्पा पूर्ण केला आहे. आराखडा तयार करण्यासाठी निविदाप्रक्रिया आटोपली असून, नागपूर येथील एका वास्तुशिल्पकाराकडे जबाबदारी सोपविली जाणार आहे. स्मारक निर्मितीसाठी राज्य शासनाने २५ कोटी रुपयांचे प्रथम अनुदान मंजूर केले आहे.
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या मागील बाजूस मार्डी मार्गालगत नऊ एकर जागेवर दादासाहेबांचे भव्यदिव्य स्मारक साकारले जाणार आहे. त्याकरिता राज्य शासनाने एकूण ७५ कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दादासाहेब गवर्इंच्या स्मारक निर्मितीसाठी आग्रही असल्याने आराखडा तयार करण्यासाठी यापूर्वी एक कोटी रुपयांना मान्यता प्रदान केली आहे. स्मारक निर्मितीबाबत शासनाने पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली असून, यात जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, आ. सुनील देशमुख, रिपाइंचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. राजेंद्र गवई यांचा समावेश आहे.
दादासाहेब गवई यांच्या स्मारकाची २५ जुलै २०१६ रोजी पायाभरणी करण्यात आली. काही तांत्रिक कारणांमुळे पायाभरणी कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहू शक ले नाही, हे विशेष. परंतु, स्मारक निर्मितीसंदर्भात मुख्यमंत्री बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचे जिल्हा प्रशासन सूत्रांनी सांगितले. स्मारकाचा आराखडा तयार करण्यासाठी वास्तुशिल्पकारांची नेमणुकीकरिता काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, आ. सुनील देशमुख व डॉ. राजेंद्र गवई यांची बैठक झाली. निविदेअंती वास्तुशिल्पकारांची नेमणूक करण्यात आली. आता कन्सल्टंटसोबत करार होताच स्मारक निर्मितीचे इस्टिमेट तयार करून बांधकामासाठी निविदाप्रक्रिया आरंभली जाईल, अशी माहिती आहे.

ही असतील
स्मारकाची वैशिष्ट्ये
स्मारकाच्या दर्शनी भागात दादासाहेब गवई यांचा पुतळा, छायाचित्र गॅलरी, कन्व्हेन्शन सेंटर, विधिमंडळातील भाषणांची पुस्तके, एमपी थिएटर, गेस्ट हाऊस, म्युझियम, ओपन थिएटर, सभागृह आणि क्लोज थिएटर आदी सुविधा राहतील.

एकूण ७५ कोटींचा प्रस्ताव पाठविला होता. कन्सल्टंट निवडीची प्रक्रिया आटोपली असून, करार होताच स्मारक पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. जीएसटीमुळे स्मारक निर्मितीत बाधा आली असली तरी पहिला टप्पा पूर्ण केला आहे.
- अभिजित बांगर
जिल्हाधिकारी, अमरावती.