प्रलंबित फाईल काढण्यात तुमचा ‘इंटरेस्ट’ काय ?

झेडपी अध्यक्ष कडाडले, ‘त्या’ अधिकाऱ्याची पाचावर धारण

अमरावती : प्रलंबित फाईल काढण्यात तुमचा ‘इंटरेस्ट’ काय, असा थेट प्रश्न फेकत जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी सोमवारी एका अधिकाऱ्याला धारेवर धरले. अध्यक्षांचा तो रुद्रावतार पाहून त्या अधिकाऱ्याची पाचावर धारण बसली. ‘भाऊ असे नाही, तसे नाही’ म्हणत त्या अधिकाऱ्याने सफाई देण्याचा प्रयन्न केला. त्यांचा तो खुलासा अध्यक्षांच्या पचनी पडला नाही. अध्यक्ष आणि अधिकाऱ्यांच्या या वादळी धुमश्चक्रीने जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा ५ जुलै रोजी चांगलीच गाजली. विशेष म्हणजे, सीआरटी कर्मचाऱ्यांना थकबाकी देण्याविषयीचा मुद्दा सभेत सदस्य जयंत देशमुख यांनी उपस्थित केला होता.

जिल्हा परिषदेच्या यांत्रिकी उपविभागात सीआरटीवर कार्यरत असलेल्या ३२ कर्मचाऱ्यांना २०१४ च्या निर्णयानुसार सेवेत कायम करताना त्यांना थकबाकीची( अरियर्स) रक्कम देऊ नये, अशा आशयाचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. अशातच २०१७ मध्ये पुन्हा या कर्मचाऱ्यांना थकबाकीची रक्कम टप्प्यप्प्प्याने देण्याबाबतचा ठराव आमसभेने मंजूर केला होता. मात्र, तेव्हापासून या ठरावाची अंमलबजावणी यांत्रिकी विभागाने केली नाही. आता यावर चार वर्षांचा कालावधी लाेटून जात असताना अचानक ही फाईल आता निकाली काढण्यात तुमचा ‘इंटरेस्ट’ काय, तुम्ही पैसा घेतला काय, असा सवाल जिल्हा परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी यांत्रिकी विभागाच्या अधिकाऱ्याला स्थायी समिती केला. विशेष म्हणजे, ५ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या जिल्हा परिषदेच्या आमसभेत मंजूर केलेला यांत्रिकी उपविभागातील नियमित रूपांतरित नियमित आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध आश्वासित योजना लागू करण्यासंदर्भातील पारित ठराव हा निर्णयासाठी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीकडे सादर केला असता, जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेने २०१४ रोजीच्या ठरावात घेतलेल्या निर्णयानुसारच अंमलबजावणी प्रस्तावित केली आणि २०१७ चा ठराव नामंजूर केला. असे असताना २०१७ मधील अरिअर्स लाभाबाबतच्या ठरावाची अंमलबजावणी करायचीच होती, तर चार वर्षापासून फाईल धूळखात का ठेवली? आताच फाईल निकाली काढण्याचा तुम्हाला पुळका का आला? नियमानुसार याबाबतचा प्रस्ताव झेडपी आमसभेत येणे आवश्यक आहे. सभागृहाच्या मंजुरीने कारवाई होणे अपेक्षित आहे. हे सर्व टाळून एवढा खटाटोप कशाला करता, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करीत बबलू देशमुख यांनी या प्रक्रियेत ज्या-ज्या विभागांकडून पाठपुरावा केला, त्या सर्वांना खडे बोल सुनावत या फायलीवरील कारवाई स्थगित करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यावेळी सभेला अध्यक्ष बबलू देशमुख, सभापती सुरेश निमकर, बाळासाहेब हिंगणीकर, माजी अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, सदस्य सुनील डिके, सुहासिनी ढेपे, सीमा घाडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम टेकाळे आदी उपस्थित होते.

बॉक्स

स्थायीत सहा विषय मंजूर

जिल्हा परिषद स्थायी समितीची विशेष सभा बबलू देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत जिल्हा परिषद या संस्थेच्या सन २०२१ ते २०२६ या पाच वर्षाकरिता संचालक मंडळाच्या होणाऱ्या निवडणुकीसाठी उमेदवार, मतदार, सूचक व अनुमोदक होण्यासाठी प्रतिनिधी, अधिकारी देण्याबाबतचा ठराव पारित केला आहे. याशिवाय तिवसा तालुक्यातील भिवापूर येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत बांधकाम, जिल्हा वार्षिक योजनेतून २०२०-२१ मधील सिमेंट रस्ता काँक्रीटीकरण तसेच अन्य आरोग्य विभाग व बांधकाम विभागाशी संबंधित ठराव मंजूर करण्यात आले.