सर्वांसाठी घरे कुठे? ८०० अमरावतीकरांचे घरांचा स्वप्नभंग

योजनेच्या घटक तीनमध्ये १४ भूखंडावर सामान्यांच्या स्वप्नातल्या ८६० घरांची निर्मिती करावयाची आहे. या प्रकल्पाला ११ जुलै २०१६ रोजी केंद्र शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली. भूखंडनिहाय निविदांना प्रतिसाद मिळाला नसल्याने सर्व भूखंडाची निविदा प्रसिद्ध केली असता, मुंबईच्या एका कंपनीला ६१.४९ कोटींचा कंत्राट देण्यात आला. ३ जुलै २०१८ रोजी कार्यारंभ आदेश व २४ महिन्यांची मुदत देण्यात आली.

ठळक मुद्देराज्यात अव्वल प्रकल्पाचे बोचरे वास्तव

गजानन मोहोड
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : कामाच्या प्रगतीमुळे राज्यात अव्वल ठरलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या घटक तीनमधील बोचरी बाजू आता समोर आली आहे. यामुळे ८०० अमरावतीकरांच्या घरांचे स्वप्न झाल्यागत स्थिती निर्माण झाली. या योजनेत मुख्य कंत्राटदारांने नेमलेल्या दुसऱ्या व त्याने सबकॉन्ट्रक्ट दिलेल्या अर्धा डझन कंत्राटदारांनी कामे थांबविल्याने महापालिकेची गोची झाल्याचे वास्तव आहे.
योजनेच्या घटक तीनमध्ये १४ भूखंडावर सामान्यांच्या स्वप्नातल्या ८६० घरांची निर्मिती करावयाची आहे. या प्रकल्पाला ११ जुलै २०१६ रोजी केंद्र शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली. भूखंडनिहाय निविदांना प्रतिसाद मिळाला नसल्याने सर्व भूखंडाची निविदा प्रसिद्ध केली असता, मुंबईच्या एका कंपनीला ६१.४९ कोटींचा कंत्राट देण्यात आला. ३ जुलै २०१८ रोजी कार्यारंभ आदेश व २४ महिन्यांची मुदत देण्यात आली. दरम्यान म्हसला येथील ६० सदनिकांचेच काम पूर्ण होऊ शकले. अन्य सहा कामे प्रलंबित असल्याने प्रकल्प कालावधीत ते पूर्ण होणार की नाही, याविषयी महापालिका प्रशासनात दुमत आहे. या प्रकल्पाला कोविड कालावधीमुळे ३० एप्रिल २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. तत्पूर्वी नागपूरच्या सब कॉन्ट्रॅक्टरने पुन्हा सहा सबकॉन्ट्रॅक्ट दिले. मात्र, नागपूरच्या कॉन्ट्रॅक्टरने इतरांचे पैसे न दिल्यामुळे त्यांनी कामे थांबविली आहेत. प्रकल्पातील सावळा गोंघळामुळे ४०० वर नागरिकांनी त्यांचा प्रत्येकी ४९ हजारांचा डीडी परत घेतल्याने या योजनेला घरघर लागल्याची स्थिती आहे.

चार मजली इमारती, ३० चौ.मी. चटई क्षेत्र
या प्रकल्पात ८६० सदनिकांसाठी १४ भूखंडावर चार मजली इमारती बांधण्यात येणार आहेत. प्रत्येक सदनिकेचे चटई क्षेत्र हे ३० चौ. मीटरचे आहे. यासाठी प्रत्येक नागरिकांना ४९ हजारांचा डीडी महापालिकेकडे जमा करावा लागला व ड्राॅ पद्धतीनंतर नागरिकांना घराची खरेदी करून देण्यात येत आहे. तत्पूर्वी त्यांना सदनिकेचा हप्ता सहा समान किश्तीत जमा करावा लागणार आहे.

१ जानेवारीपासून दंडात्मक कारवाई
या कामांच्या दिरंगाईबाबत मुंबई येथील संबंधित एजन्सीला आतापर्यंत २० मार्च २०२०,  २० जुलै २०२०व २५ जानेवारी २०२१ रोजी महापालिकेने नोटीस बजावली आहे. आता १ जानेवारी २०२२ पासून दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. कंत्राटदाराचा कुठलाच मुलाहिजा केला जाणार नसल्याचे आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. 

सबकंत्राटदारांनी थांबविले काम
मुख्य कंत्राटदारांला देयक मिळाल्यानंतर त्यांनी नागपूरच्या कंत्राटदारांना संबंधित निधी दिल्याची माहिती आहे. मात्र, या कंत्राटदाराने नेमलेल्या सहा कंत्राटदारांना बिले देण्यात न आल्यामुळे त्यांनी कामे थांबविल्याचे सांगण्यात आले. यात रहाटगाव येथील भूखंडावर कामांसाठी खड्डे खोदण्यात आल्याने लगतची घरे धोक्यात आल्याचे वास्तव आहे.