गेल्या दोन महिन्यांपासून वाहन उद्योग संकटात सापडला असून, कामगारांवर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळली आहे. अजून काही दिवस या आर्थिक मंदीला सामोरे जावे लागणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. मोठ्या उद्योगांवर आलेल्या या संकटाचा परिणाम लघु उद्योगांवर आणि तेथे काम करण ...
महाापालिकेच्या वतीने अर्जदाराकडून मोबाईल नंबर घेतल्यानंतर त्यावर अर्जाचा ट्रॅक दाखवणारे एसएमएस देखील पाठविले जातील. त्यामुळे अर्ज विभागीय आयुक्तांकडे गेला तेथून मंजुर होऊन परत आला या सर्वच बाबतीतील माहिती अर्जदाराला मिळू शकेल. ...
आता वसंत व्याख्यानमालेला अनुदान मिळाले नाही या वरून वाद गाजत असला तरी कोणत्याही संस्थेला अनुदान द्यावे किंवा नाही हा पूर्णत: महापालिकेचा स्वेच्छाधिकाराचा भाग आहे. म्हणजेच अनुदानासाठी अर्ज केल्यानंतर महापालिकेने तो स्किारलाच पाहिजे असे नाही. ...
नाशिक - राज्य शासनाच्या वतीने राज्यातील सर्व शहरांसाठी नवीन नियमावली तयार करण्यासाठी अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली आहे. मात्र त्यात नाशिकवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय केल्याची भावना नाशिकमधील बांधकाम व्यावसायिक व्यक्त करीत आहेत. विशेषत: चटई क्षेत्र घटविण ...
राज्य शासनाने सर्व महापालिका क्षेत्र तसेच अन्य छोट्या शहरांसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचे ठरवले असून त्यासाठी प्रारूप अधिसूचना ८ मार्च रोजी जारी करण्यात आली आहे. त्यावर हरकती आणि सूचनांसासाठी तीस दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. ...
शहर स्वच्छ करण्यासाठी महापाालिकेसारखी केवळ यंत्रणा असून उपयोग नाही. यंत्रणेचा कमीत कमी वापर व्हावा अशी स्वच्छता नागरीकांच्या मानसिकतेतून तयार होते. तीच होत नसेल तर स्पर्धा आणि त्यात मिळालेले गुण क्रमवारी हा साराच विषय गौण आहे, शिवाय अस्वच्छता हा कधीह ...
महानगरपालिका मोठ्या असल्या तरी स्वच्छतेचे निकष पाळत नाहीत, कचरा वर्गीकरण एकतर होत नाही, दुसरी बाब म्हणजे कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया होत नाही. त्यामुळेच राज्यातील महानगरांची पिछेहाट झल्याचे मत नगररचना रचना तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन ...
राजकाणात सर्वांना खुश करता येते परंतु अर्थकारणात सर्व खुश होतील असे नाही याचे कारण म्हणजे अर्थकारण हे शास्त्रावर आधारीत आहेत. ठराविक कसोटीवर ते तपासले गेले आहेत. त्यामुळे ज्यावेळी एखाद्या संस्थेत अर्थशास्त्राचे निकष डावलून निर्णय होतात. तेव्हा ते आर् ...
