भारताने २०३० पर्यंत वीजेवर चालणाऱ्या मोटारींना प्रोत्साहन देण्याचे घोषित केले आहे खरे, पण त्यासाठी खरोखरच किती प्रयत्न चालू आहेत, किती कंपन्या त्यासाठी राजी आहेत, व इतके होऊनही प्रत्यक्षात या वाटचालीला कितपत सुधारणा झाली आहे हा प्रश्न आहे. मुळात पर्यावरणाला हािनकारक न ठरणारे इंधन वापरणे आिण परदेशी चलन जे खिनजतेलावरील आयातीमध्ये खर्च होते ते वाचवणे हे दोन प्रमुख हेतू यामागे आहेत. असे असताना विद्युत इंधनाचा हा पर्याय नेमका काय आहे, यावर सरकारने अद्याप त्यांचे परिपूर्ण असे धोरणही जाहीर केलेले नाही. तर दुसऱ्या बाजूला वीजेद्वारे वाहनांचे चार्जिंग करण्यासाठी केंद्रेही अद्याप उभारली गेलेली नाहीत. भारतात हे वीजेवरील वाहनांच्या प्रोत्साहनाचे धोरण चालू असले तरी त्याचबरोबर जग मात्र हायड्रोजन वापरावर भर देत आहे. मर्सिडिस बेंझने सरकारला आग्रह केला आहे की, या विद्युत वाहनांबाबत घाईघाईने निर्णय घेऊ नये. तसे केले गेले तर भविष्यामध्ये नव्या पिढीला उद्योगांचे पर्याय बंद केल्यासारखे होईल. आणखीही काही कंपन्यांचा हायड्रोजनचा वापर इंधन म्हमून करण्याबाबत आहे. काही असले तरी डिझेल व पेट्रोलवर चालणारी वाहने २०३० पर्यंत बंद करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे व पर्यावरणात्मक दुष्परिणाम टाळण्यासाठी अन्य इंधनाकडे वळणे आहे.
एका बाजूला विद्युतवाहने (ईव्ही) आणण्यावर भर असला व हायड्रोजनचा वापर इंधन म्हणून करण्यासाठी जागतिक स्तरावरही प्रयत्न चालू असले तरी तेही तसे सुरक्षित इंधन आहे का, याचाही विचार करावा लागेल. वास्तविक भारतात आजही शेतीप्रधान पार्श्वभूमीमुळे व दुग्धोत्पादनामधील चांगल्या यशामुळे गोबरगॅसची निर्मिती लक्षात घेऊन गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून त्याचा वापर केला जात आहे. अर्थात हा वापर शिस्तबद्धपणे तसा सुरू झालेला नाही, नियोजनबद्धपणे तो सुरू केला गेलेला नाही. दिल्ली आयआयटीच्या सीएनजी कार या बायोगॅसवर यशस्वीपणे चालवली, सीएनजीवर चालणाऱ्या वाहनात कोणताही बदल न करता या बायोगॅसचा वापर यशस्वीपणे आणि अधिक किफायती असल्याचा दावा करीत केला गेला. तो खराही आहे. गेल्या वर्षात या गोबरगॅसच्या विकसनातून स्वस्त असा बायोगॅस वापरून कोलकातामध्ये बसही चालवण्यात आली१७.५ किलोमीटर अंतरासाठी अवघ्या एक रुपयात प्रवाशाला नेणे परवडणारी ही बस कोलकात्याच्या कंपनीने आरेखित केली. PHOENIX INDIA RESEARCH & DEVELOPMENT GROUPने ही विकसित केली आहे. छत्तीसगडमधील The Chhattisgarh Renewable Energy Development Agency (CREDA) यांनीही आता त्यादृष्टीने ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले आहे. त्यातूनही वीजनिर्मिती शक्य आहे. वास्तविक इतकी स्वस्त व देशातील ग्रामीण जनतेलाही परिपूर्ण करणारी ही प्रणाली असताना, सीएनजीऐवजी गोबरगॅसचाही विचार करायला काही हरकत नाही. गोधनाबाबत खऱ्या अर्थाने श्रीमंत असलेल्या या देशात प्रकल्प मात्र कमी आहेत. त्यातही चीनने बाजी मारली असल्याची माहिती समोर येते. यामुळेच भविष्यातील वाहनांच्या इंधनाबाबत विचार करताना केवळ विद्युत पुरवठ्याने चाजर् होणाऱ्या बॅटऱ्यांवर चालणाऱ्या कारचाच नव्हे तर गोबरगॅसद्वारेही किती उपयुक्तता वाढू शकते व पारंपरिक अशा भारतीय ग्रामीण व शेतीच्या पार्श्वभूमीवर ती किती उपयुक्त ठरू शकते, हेच यातून स्पष्ट होऊ शकेल. मिथेनॉल, गोबरगॅस, सीएनजी, वीज की हायड्रोजन यांच्यापैकी कोणत्या इंधनाचा वापर भारतासाठी योग्य आहे, याचा निर्णय घेण्याची वेळ मात्र नक्की आली आहे.