तुरीच्या पैशांसाठी १०४ शेतकरी उच्च न्यायालयात

पणन महासंघाचे संचालक आणि बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र शासनाची एक वर्षापूर्वी बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून खरेदी

बीड : महाराष्ट्र शासनाने सुमारे एक वर्षापूर्वी बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या तुरीचे पैसे द्यावेत, यासाठी १०४ शेतकऱ्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला व न्या. मंगेश पाटील यांनी पुणे येथील पणन महासंघाचे संचालक, बीडचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पणन अधिकारी, तसेच बीड येथील जिल्हा कृषी औद्योगिक सर्व सेवा सहकारी संस्थेचे व्यवस्थापक आणि जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था यांना नोटिशी बजाविण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी ९ आॅगस्ट रोजी होणार आहे. 

गेवराई तालुक्यामधील सय्यदपूर येथील संदीपानराव दातखीळ व इतर १०३ शेतकऱ्यांनी अ‍ॅड. नंदकुमार खंदारे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार महाराष्टÑ शासनाने ‘आधारभूत किमतीद्वारे’ शेतकऱ्यांनी पिकविलेली तूर आणि सोयाबीन नाफेडमार्फत खरेदी करण्याची योजना कार्यान्वित केली होती. या खरेदीची कार्यवाही ३० जानेवारी २०१८ च्या परिपत्रकाद्वारे निश्चित केली होती. 

शेतकऱ्यांनी पिकविलेली तूर आणि सोयाबीनची नोंदणी बाजार समितीकडे करणे आवश्यक होते. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या उत्पादनासंबंधी ७/१२ आणि जमिनीच्या मालकीच्या नमुना नंबर ८-अ अर्जासोबत दाखल करणे अनिवार्य होते. तहसीलदार, कृषी अधिकारी, सहनिबंधक सहकारी संस्था आणि संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवांचा समावेश असलेल्या समितीमार्फत शेतकऱ्यांच्या अर्जांची शहानिशा करून सदरील पिकाची नोंदणी केली जात असे. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण माहितीसह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यादी पाठविणे बंधनकारक होते. बीड येथील जिल्हा कृषी औद्योगिक सर्व सेवा सहकारी संस्थेची खरेदीसाठी सबएजंट म्हणून नेमणूक केलेली होती. तेथे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे रीतसर वजन करून पावती दिली जात होती. 

याचिकाकर्त्यासह एकूण १०४ शेतकऱ्यांनी वरील केंद्रावर तूर आणि सोयाबीन मे २०१८ मध्ये दिल्यानंतर त्यांना रीतसर पावती देण्यात आली होती. या शेतकऱ्यांनी पैशाबद्दल वारंवार चौकशी केली असता संस्थेच्या सचिवांनी टाळाटाळीची उत्तरे दिली. अधिकाऱ्यांना भेटून व अर्ज देऊनही फायदा झाला नाही. सदर सोसायटीचे कार्यालय दोन महिन्यांपासून बंद आहे. नाइलाजाने याचिकाकर्त्यांना खंडपीठात याचिका दाखल करावी लागली आहे.