प्रवेशाआधीच मेडिकलचे ७०/३० धोरण रद्द करा

ठळक मुद्देडीएमइआरकडून मेडिकल प्रवेशाची माहिती पुस्तिका प्रकाशित

बीड : राज्यातील वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत अन्यायकारक व घटनाबाह्य ७०/३० प्रादेशिक आरक्षणामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध बीडसह इतर जिल्ह्यातून उठाव होत असून लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून पालक व शिक्षणप्रेमी पाठपुरावा करत आहेत. याबाबत राज्यकर्ते आश्वासन देत आहेत तर दुसरीकडे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने ७०/३० आरक्षण कायम ठेऊन ब्राऊशर प्रसिद्ध केल्याने पुन्हा मराठवाड्यावर अन्याय होणार आहे. प्रवेशप्रक्रिया सुरु होण्याआधी हे ब्राऊशर रद्द करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
वैद्यकीय प्रवेशातील ७०/ ३० या प्रादेशिक आरक्षणामुळे होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध लोकमतने वृत्त प्रकाशित केले होते. हा अन्याय दूर व्हावा म्हणून बीडसह मराठवाड्यातून पालक व शिक्षणप्रेमी एकवटले. आ. विनायक मेटे यांनी पालकांची बाजु ऐकून याप्रश्नी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची २८ मे रोजी मुंबईत भेट घेतली.
मराठवाड्यातील ६०० तसेच विदर्भातील विद्यार्थी संख्या १२०० आहे. तर उर्वरित महाराष्टÑातील खाजगी व शासकीय वैद्यकीय २६ महाविद्यालयात विद्यार्थी संख्या ३३०० आहे. त्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भावर अन्याय होत असल्याची बाब निदर्शनास आणून हे प्रादेशिक आरक्षण रद्द करावे असे साकडे घातले होते. तर आ अमरसिंह पंडित यांनीही याप्रश्नी पाठपुरावा केला. राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांना निवेदनाद्वारे वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून प्रादेशिक आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली. माजलगाव येथील शिष्टमंडळाने विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांना निवेदन दिले. जालना, नांदेड, परभणी, लातूर जिल्ह्यातून या प्रश्नाकडे लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधण्यात आले. मात्र याबाबत अद्याप धोरणात्मक निर्णय झालेला नाही.

कुठे बैठकीचा फार्स, तर कुठे पाठपुराव्यावर जोर : राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष
बीडमध्ये भाजपचे जिल्हाध्यक्ष रमेश पोकळे यांनी शिक्षणप्रेमींची बैठक घेतली होती. त्यावेळी चर्चेनंतर पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करण्याबाबत पोकळे म्हणाले होते. मात्र या बैठकीला २५ दिवस झालेतरी पुढील हालचाली थंडावल्याने पालक व शिक्षणप्रेमींच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
हे धोरण महाराष्टÑातच का?
आरक्षण हे फक्त जातीनिहायच दिले जाते हे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केलेले आहे. मात्र फक्त महाराष्ट्रातच अशा प्रकारचे जातीनिहाय आरक्षण दिले जात आहे. आधीच मागास असलेल्या मराठवाडा आणि विदर्भावर हा एका प्रकारे अन्याय होत आहे.
- आ. विनायक मेटे, बीड
समान संधीचे धोरण हवे
प्रादेशिक आरक्षणाची ७०/३० पद्धत घटनाविरोधी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे. प्रादेशिक आरक्षणाची पद्दत रद्द करुन राज्यात समान संधीचे धोरण लागू करुन मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवरील अन्याय दूर करण्याची गरज आहे.
- आ. अमरसिंह पंडित, बीड