चौकशीच्या भीतीने कामे सुरू

परळी व अंबाजोगाई तालुक्यातील जलयुक्त शिवार योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला होता. जलयुक्तची कामे न करता बिले उचलल्यानंतर बिंग फुटू नये म्हणून ती अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा धडाका कंत्राटदारांनी लावला आहे. मात्र, परळी तालुक्यातील डाबी, वानटाकळी या गावातील नागरिकांनी या कामातील भ्रष्टाचार व शेतामध्ये पिके उभी असल्यामुळे जलयुक्तच्या सध्या होणाऱ्या कामांना विरोध सुरू केला आहे.

ठळक मुद्दे‘जलयुक्त’च्या कामांना डाबी, वानगावकरांचा विरोध : कामे न करताच उचलली बिले; ५७६ कामांची होणार चौकशी

प्रभात बुडूख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : परळी व अंबाजोगाई तालुक्यातील जलयुक्त शिवार योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला होता. जलयुक्तची कामे न करता बिले उचलल्यानंतर बिंग फुटू नये म्हणून ती अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा धडाका कंत्राटदारांनी लावला आहे. मात्र, परळी तालुक्यातील डाबी, वानटाकळी या गावातील नागरिकांनी या कामातील भ्रष्टाचार व शेतामध्ये पिके उभी असल्यामुळे जलयुक्तच्या सध्या होणाऱ्या कामांना विरोध सुरू केला आहे.
अंबाजोगाई व परळी तालुक्यात जलयुक्तची कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याचा ठपका यापूर्वीच चौकशी समितीने ठेवलेला आहे. मात्र, कामे न करता ज्या कंत्राटदारांनी बिले उचलेली आहेत, त्यांचे मात्र चौकशी पथक येणार असल्याने धाबे दणाणले आहे. दक्षता पथकानेही तपासणी करून या कामांमध्ये अनियमितता असल्याचा अहवाल सादर केला होता.
जलयुक्त शिवार योजनेतील सर्वच कामांची चौकशी होणार असल्याने तसेच विधिमंडळ अंदाज समिती ३० आॅगस्ट रोजी जिल्ह्यात येणार असल्यामुळे गैरकारभारावर पांघरूण घालण्यासाठी कंत्राटदारांकडून हा प्रकार होत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. आधी बिले उचलली परंतु, न केलेली कामे करण्याचा घाट आता कंत्राटदार व अधिकाºयांनी घातला आहे.
या कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे गावकºयांना माहिती आहे व शेतात पिके उभी असल्यामुळे कामे करताना नुकसान होत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी कामे करण्यास विरोध दर्शवित लेखी स्वरुपाची तक्रार कृषी विभागाकडे केल्यानंतर जिल्हा कृषी अधीक्षक एम. एल. चपळे यांनी पुन्हा सुरू करण्यात आलेल्या कामांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. न झालेली कामे कोणाच्या सांगण्यावरून सुरू करण्यात येत आहेत, याचीही चौकशी होणार असल्याचे समजते.
जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये भ्रष्टाचारप्रकरणी कृषी विभागातील २४ अधिकाºयांना निलंबित करण्यात आले होते. तसेच बोगस कामे करणाºया १३८ पेक्षा अधिक मजूर संस्थांसह व कंत्राटदारांवर गुन्हे नोंद झाले होते.
सुप्रीम कोर्टाचाही दिलासा नाही
जलयुक्त शिवार भ्रष्टाचारप्रकरणी २४ अधिकारी निलंबित करण्यात आले होते. गुन्हे दाखल झाल्यानंतर त्यांचा अटकपूर्व जामीन जिल्हा न्यायालयाने तसेच उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर काही अधिकाºयांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
२१ आॅगस्ट रोजी २४ पैकी ६ अधिकाºयांना उच्च न्यायालयाने १ आठवड्याचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
पोलिसांकडून अभय
भ्रष्ट अधिकाºयांना पाठिशी घालण्याचे काम पोलीस प्रशासन करत आहे. पोलीस अधीक्षकांना भेटून भ्रष्ट अधिकारी, कंत्राटदारांना अटक करण्यासाठी निवेदन दिले आहे. तरी देखील कुठलीही कारवाई झालेली नाही.
हा उच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याचे या प्रकरणात तक्रार करणारे महाराष्ट्र ओबीसी कॉग्रेस सेलचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी सांगितले.