शिक्षकांचे दरमहा वेतन हे सीएमपी प्रणालीद्वारे पाच तारखेच्या आत करावे, प्राथमिक शिक्षकांमध्ये पदवीधरांची पदे भरावीत, केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकाऱ्यांची पदोन्नती करावी, सेवापुस्तिका या ऑनलाइन व ऑफलाइन पूर्ण करून त्या गट शिक्षणाधिकारी कार्यालयात संग्रही ठेवाव्यात, ज्या शिक्षकांची जात पडताळणी झाली नाही त्यांचे प्रस्ताव तयार करून निकाली काढावे, दिव्यांग शिक्षकांचे वाहनाचे आणि त्याचे प्रस्ताव निकाली काढावेत, गंभीर आजारासाठी अग्रिम पंचायत समिती स्तरावरून त्वरित मिळावा म्हणून कार्यवाही करावी, शिक्षकांची सर्व प्रलंबित तसेच सेवानिवृत्तीची प्रकरणे निकाली काढावीत, आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या आणि केलेल्या शिक्षकांचे आर्थिक लाभाचे भविष्य निर्वाह निधीशी संबंधित सर्व प्रस्ताव निकाली काढावेत. चटोपाध्याय निवड श्रेणी प्रस्ताव निकाली काढावे, २०२१या आर्थिक वर्षाच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या हिशेबाच्या पावत्या द्याव्यात, २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांची एमपीएस आणि डीसीपीएसच्या पगारातून कपात झालेल्या रकमा संबंधित खात्यावर जमा करून हिशेबाच्या पावत्या द्याव्यात. कोविड-१९ मध्ये कर्तव्य बजावताना मृत्यू झाल्यास शिक्षकांना विमा कवच सानुग्रह सहाय्य द्यावे, आदी मागण्यांचा निवेदनात उल्लेख केला आहे. जि. प. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देताना दिलीप खाडे, सुरेंद्र गोल्हार, अरुण घुले, जी. के. जाधव, शेख वजीर, एस. के. सानप, योगेश सोळसे आदी उपस्थित होते.
केंद्राची पुनर्रचना करावी
मागील अनेक वर्षांपासून १६४ केंद्रांची पुनर्रचना झाली नसून, त्यांचे २०४ केंद्र तयार होतात. त्या पद्धतीने कार्यवाही करावी. जिल्ह्यात ग्रेड मुख्याध्यापकांची ११५ रिक्त पदांवर पात्र शिक्षकांमधून पदोन्नती करावी, आंतरजिल्हा बदलीने बदली होऊन आलेल्या काही वेगवेगळ्या कारणाने जवळजवळ अडीचशे शिक्षकांचे थकीत वेतन देण्याची मागणी शिक्षक समितीने निवेदनातून केली आहे.
मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन
गेल्या अनेक वर्षांपासून मागण्या प्रलंबित असून, प्रशासनाकडून वेगवेगळी कारणे सांगून शिक्षकांना वेठीस धरण्यात येत आहे. प्राथमिक शिक्षकांच्या ४० प्रमुख मागण्यांच्या संदर्भात योग्य निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा याच बैठकीत देण्यात येणार आहे.- राजेंद्र खेडकर, राज्य संपर्कप्रमुख, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती.