‘त्या’ नगराध्यक्षपतीला पाटोदा पोलीस निरीक्षकांचे अभय

येथील नगरपंचायतच्या महिला मुख्याधिकाऱ्यास अर्वाच्च भाषा वापरून धमक्या दिल्याप्रकरणी नगराध्यक्ष पतीविरोधात पाटोदा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. गुन्हा दाखल होऊ नये, यासाठी राजकीय दबावाला येथील पोलीस निरीक्षक बळी पडले होते.

ठळक मुद्देमहिला सीओंना धमकी दिल्याचे प्रकरण : माने म्हणतात.. आरोपी फरारच, आरोपीस अटक का केली नाही ते एसपी साहेबांना लेखी देईन

बीड : येथील नगरपंचायतच्या महिला मुख्याधिकाऱ्यास अर्वाच्च भाषा वापरून धमक्या दिल्याप्रकरणी नगराध्यक्ष पतीविरोधात पाटोदा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. गुन्हा दाखल होऊ नये, यासाठी राजकीय दबावाला येथील पोलीस निरीक्षक बळी पडले होते. मात्र, सक्षम महिला मुख्याधिकाऱ्यांनी ठोस भूमिका घेतल्याने हा दबाव हाणून पाडला. हा गुन्हा दाखल होऊन १३ दिवस झाले तरी अद्याप आरोपीला अटक करण्यात आलेली नाही. येथील पोलीस निरीक्षक सिद्धार्थ माने हे आरोपीला पाठिशी घालत आहेत. आरोपीला अटक का केली नाही, याबाबत मी एसपी साहेबांना लेखी देईल, असे उत्तर दिल्याने, निरीक्षकांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
पाटोदा येथील नगरपंचायतमध्ये १२ फेब्रुवारी रोजी सकाळी सर्वसाधारण सभेचे काम सुरु होते. यावेळी मुख्याधिकारी निलीमा कांबळे यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी, नऊ नगरसेवक आणि नगराध्यक्षांचे पती संदीप उर्फ गणेश नारायणकर हे ही उपस्थित होते. यावेळी चौदाव्या वित्त अयोगातील कामांची चर्चा झाली. कर्मचाºयाने मागील खर्चासाठी मान्यतेचा मुद्दा वाचून दाखवल्यानंतर नारायणकर यांनी हातपंप दुरु स्ती बिल देण्यास विरोध केला. तसेच मुख्याधिकाऱ्यांबरोबर अरेरावी केली. तसेच अर्वाच्च भाषा वापरली. त्यानंतर कांबळे यांनी पोलीस ठाणे गाठून तक्रार दिली. मात्र येथील पोलीस निरीक्षक सिद्धार्थ माने हे राजकीय दबावाला बळी पडले आणि सकाळच्या घटनेचा गुन्हा दाखल करण्यास रात्र केली. मात्र कांबळे यांच्या ठोस भूमिकेपुढे राजकीय दबाव फिका पडला आणि गुन्हा दाखल झाला.
दरम्यान, गुन्हा दाखल होऊन १३ दिवस झाले. महिला अधिकाºयाशी अरेरावी करून शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्यासारखा गंभीर गुन्हा असतानाही पाटोदा पोलीस याकडे ‘अर्थ’पूर्ण दुर्लक्ष करीत आहेत. आरोपीला पाठिशी घालून अटक करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे पाटोदा पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जात आहे.
पोलिसांच्या बोटचेपी भूमिकेमुळे प्रशासकीय यंत्रणेत काम करणाºयांना त्रास वाढत असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.