नियम शिथिल करा, अन्यथा मंगळवारपासून दुकाने उघडू

बीड : जिल्ह्यातील ब्रेक द चेन तत्काळ उठवा आणि व्यवहार सुरू करण्यास परवानगी द्या, अशा आशयाचे निवेदन लॉकडाऊनविरोधी संघर्ष समितीतर्फे जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांना ९ एप्रिल २१ रोजी दिले.

गेल्या वर्षभरापासून लॉकडाऊन, संचारबंदी, निर्बंध लावणे सुरू आहे. कोरोनाच्या अनुषंगाने उपाययोजना म्हणून सुरुवातीला व्यापारी, छोटे-मोठे व्यावसायिक, शेतकऱ्यांनी, लॉकडाऊन, संचारबंदीचे स्वयंस्फूर्तीने पालन केले, मात्र आता वर्ष उलटले तरी कोरोनाची स्थिती जशीच्या तशी आहे. व्यापारी, छोटे-मोठे व्यावसायिक नियमांचे पालन करत आहेत, शासनाने सांगितले तेव्हा अँटिजेन टेस्ट करत आहेत. मात्र आता कडक निर्बंध व लॉकडाऊन हा व्यापारी, छोटे-मोठे व्यावसायिक, हातावर पोट असणाऱ्या मोलमजुरी, शेतकरी, असंघटित कामगार यांना उपाशी मारण्याचे काम करत आहे, असे समितीने निवेदनात म्हटले आहे.

यापूर्वी २६ मार्च २१ ते ४ एप्रिल २१ पर्यंत लॉकडाऊन लावलेला होता. त्यानंतर लगेचच ६ एप्रिल २१ ते ३० एप्रिल २१ पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात ब्रेक द चेन लागू केलेला आहे. हा ब्रेक द चेन प्रकार अन्यायकारक आहे. रोजीरोटी, दैनंदिन गरजा, व्यावसायिक गाळे, आस्थापना यांची भाडे, लाइट बिल, इंटरनेट बिल, कर्जाचे हप्ते हेदेखील आता पूर्ण केले जाऊ शकत नाही. शासनाने सर्व व्यवहार कोरोना उपाययोजनांच्या नावाखाली बंद केले आहेत, मात्र मदत दिलेली नाही. यामुळे सर्वांची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट झालेली आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

लॉकडाऊनविरोधी संघर्ष समितीमध्ये छोटे-मोठे व्यापारी-व्यावसायिक, शेतकरी, भाजीपाला विक्रेते, हातगाडी विक्रेते, असंघटित कामगार, क्रीडा, शैक्षणिक क्लासेस, विविध सेवादार, लघुउद्योजक, शेतीपूरक व्यावसायिक, हातावर पोट भरणाऱ्या व्यावसायिकांचा समावेश आहे.

समितीच्या मागण्या, आश्वासन, इशारा

सर्व आस्थापने, लहान-मोठे व्यवसाय, दुकाने, सेवा, हातगाडी व्यवसाय, मंगल कार्यालये (५० टक्के क्षमतेने), खासगी क्लासेस हे सकाळी १० ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत दररोज उघडण्यास परवानगी देण्यात यावी. सर्व नियम व अटींचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल, या मागणीचा विचार करून नियम शिथिल करावा, अन्यथा बीड जिल्ह्यातील सर्व व्यापारी आपली दुकाने, आस्थापने १३ एप्रिल २०२१ पासून उघडून राज्य सरकारच्या निर्बंधांविरोधात असहकार आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा समितीने दिला आहे.

संघटनांचा समावेश

अशोक हिंगे (मराठवाडा अध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी), ॲड. शफीकभाई शेख (जिल्हाध्यक्ष, एमआयएम), अशोक येडे (जिल्हाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी), भास्कर गायकवाड (जिल्हा उपाध्यक्ष, व्यापारी महासंघ), धनंजय गुंदेकर (युवा उद्योजक संघ), मौलाना जाकेर (प्रदेश उपाध्यक्ष, जमियत उलेमा), मुफ्ती अब्दुल्ला (जिल्हाध्यक्ष, जमियत उलेमा), उदय जोगदंड (रेडिमेड कपडा असो.), अमोल भांडेकर (रेडिमेड कपडा असो.), हेमंत बेदरे, दीपक जोजारे, मंगेश लोळगे (सराफ असो.), गौतम नाना बिडवे (नाभिक संघटना), दिलीप वखरे (नाभिक संघटना), फय्याज कुरेशी (कारंजा-बलभीम चौक व्या. असो), संतोष गोरे (मंडप डेको. असो.), ज्ञानेश्वर जवकर (भांडी असो.), रुपेश संघानी (बॅग असो.), संदीप शेटे (कटलरी असो.), शंकर सुरवसे (सिद्धिविनायक कॉम्प, असो.), चंदन दातवानी (कपडा असो.), धम्मानंद वाघमारे (जिल्हाध्यक्ष पँथर सेना), दत्ता प्रभाळे (शेकाप), रामधन जमाले (टेलर असो.), डॉ नितीन सोनवणे (वंचित बहुजन आघाडी), संतोष जोगदंड (जिल्हा उपाध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी) यांनी प्रशासनास निवेदन दिले आहे.

===Photopath===

090421\santosh rajput_img-20210409-wa0088_14.jpg