बीडमध्ये अस्तित्वात नसलेल्या ग्रा.पं.हद्दीत वृक्ष संगोपन; वर्षभरात ३१ लाखांची उधळपट्टी

गतवर्षी राज्यात चार कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट होते. बीड जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड झाली. त्यानंतर संगोपनावरही लाखोंचा खर्च झाला. परंतु चक्क अस्तित्वात नसलेली ‘बीड ग्रामीण’ ही ग्रामपंचायत दाखवून तिच्या नावे वृक्ष संगोपनासाठी तब्बल ३१ लाख रुपयांचा खर्च केल्याची धक्कादायक माहिती शुक्रवारी समोर आली. विशेष म्हणजे हे सर्व पैसे बोगस कामगार दाखवून उचलल्याचीही माहिती सूत्रांकडून समजते.

प्रभात बुडूख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : गतवर्षी राज्यात चार कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट होते. बीड जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड झाली. त्यानंतर संगोपनावरही लाखोंचा खर्च झाला. परंतु चक्क अस्तित्वात नसलेली ‘बीड ग्रामीण’ ही ग्रामपंचायत दाखवून तिच्या नावे वृक्ष संगोपनासाठी तब्बल ३१ लाख रुपयांचा खर्च केल्याची धक्कादायक माहिती शुक्रवारी समोर आली. विशेष म्हणजे हे सर्व पैसे बोगस कामगार दाखवून उचलल्याचीही माहिती सूत्रांकडून समजते.

या निमित्ताने सामाजिक वनीकरण विभागाचा गैरकारभार चव्हाट्यावर आला असून, याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. बीड तालुक्यातील मैंदा-बीड या राज्य रस्त्यालगत वृक्ष संगोपन झाल्याची नोंद नरेगाच्या संकेतस्थळावर दिसत आहे. प्रत्यक्षात मात्र कोठेही वृक्ष दिसत नाहीत. येथील काही अधिकाऱ्यांनी पुढाºयांशी संगनमत करून ‘बीड ग्रामीण’ अशी खोटी ग्रामपंचायत दाखविली. एवढेच नव्हे तर या ग्रामपंचायतच्या हद्दीत वृक्ष लागवड करून त्यांच्या संगोपनासाठी तब्बल ३१ लाख रुपये खर्च केल्याचे दाखविले. ही सर्व नोंद संकेतस्थळावर दिसत आहे. हा सर्व गैरप्रकार समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. संबंधितांकडून पैसे लाटण्यासाठी शासनाच्या डोळ्यात धुळफेक केल्याचा आरोप सर्वसामान्यांमधून केला जात आहे.

तालुका सामाजिक वनीकरण अधिकारी एच. एम. काझी यांच्याशी वारंवार संपर्क केला; परंतु तो न झाल्याने त्यांची बाजू समजू शकली नाही. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांमधून केली जात आहे. तसेच इतर ठिकाणीही असे प्रकार झाले आहेत का, याची चौकशी करण्याची मागणीही पुढे येत आहे.
बीड-मैंदा या रस्त्यालगत झाडेच नाहीत
नरेगाच्या आॅनलाईन रेकॉर्डनुसार बीड तालुका वन विभागाने बीड-मैंदा या रस्त्यालगत वृक्ष लागवड क रून त्यांचे संगोपन केल्याचा दावा आहे. प्रत्यक्षात मात्र या रस्त्यालगत कोठेही झाडे दिसत नसल्याचे सूत्रांकडून समजते. झाडेच लावली नाहीत, तर संगोपन कशाचे केले ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

बोगस मजुरांद्वारे उचलले पैसे
वृक्ष संगोपनासाठी लावलेले मजूरही बोगस असल्याचे समोर आले आहे. नियमानुसार ज्या ठिकाणी झाडे लावले आहेत, त्या परिसरातील पाच किमी अंतरातील मजूर येथे कामासाठी असणे आवश्यक आहे. परंतु मैंदा येथील वृक्ष संगोपनासाठी मैंद्यापासून किमान २० किमी अंतरावर असलेल्या म्हाळसजवळा येथील मजूर दाखविण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे त्यांच्या नावे सर्व पैसेही उचलल्याचे समोर आले. त्यामुळे या मजुरांची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
दोषींवर कारवाई करू
तालुका स्तरावर केलेल्या कामांची सगळीच माहिती आम्हाला नसते. मात्र, ज्या गावांमध्ये वृक्ष लागवड व संगोपनाची कामे केली जातात, त्या ठिकाणी स्थानिक मजूरांना संधी देणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतच अस्तित्वात नसताना जर या ठिकाणी कामे झाली असतील तर याची चौकशी केली जाईल. दोषींवर कारवाईही करू.
- ए. के. धानापुणे
विभागीय वन अधिकारी,
सामाजिक वनीकरण, बीड

‘बीड ग्रामीण’ नावाची ग्रामपंचायतच नाही
नरेगाच्या संकेतस्थळावर ‘बीड ग्रामीण १’ व ‘बीड ग्रामीण २’ अशा दोन ग्रामपंचायतची नोंद आहे. या नोंदीबाबत विचारणा केली असता एकाही अधिकाºयाला सांगता आले नाही. त्यामुळे यामागे गौडबंगाल असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

धागेदोरे वरिष्ठांपर्यंत ?
झालेल्या या गैरप्रकारात कनिष्ठ ते वरिष्ठ अधिकाºयांचा हात असल्याचे बोलले जात आहे. यासंदर्भात रोजगार हमी योजना उप जिल्हाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, न झाल्याने त्यांची बाजू समजली नाही.