महसूल विभागाला वारंवार केलेल्या विनवणीने तब्बल २५ वर्षांपासून अतिक्रमण हटले नाही. शेतजमीन मोकळी असल्याचे तलाठी यांनी लिखित पुराव्यासह स्पष्ट केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी साकोली, तहसीलदार लाखनी यांना पत्र देऊनही शेतजमीन अद्याप मूळ मालकाला परत मिळालेली नाही. परिणामी आयुष्याच्या संध्याकाळी वृद्ध शेतकरी चंद्रभान मारोती हेडाऊ यांची फरपट सुरू आहे. न्याय न मिळाल्याने न्यायासाठी जनता दरबारात पालकमंत्री विश्वजित कदम यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे. भूमिधारी हक्काने वहिवाटीकरिता शासनाने पट्टा दिला. त्यावर चरितार्थ सुरू होता. मात्र निसर्गाची वक्रदृष्टी होऊन दुष्काळ ओढावला. बिकट परिस्थिती निर्माण झाली. हलाखीचे जीवन जगण्याची वेळ आली. मैत्रिस्तव गावातील गर्भश्रीमंत पाटलाला क्षुल्लक रकमेत जमीन कसायला दिली असता, बनावट कागदपत्राच्या आधारे माझ्या शेतजमिनीवर कायमस्वरूपी कब्जा केल्याचे कोर्ट व तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी, साकोली यांचे न्यायालयीन निर्णयाद्वारे स्पष्ट झाले. सन१९७५-७६ मध्ये सरकारी पट्ट्यातील भूमापन क्रं. ३२४ , १०:११ हे. आर. क्षेत्रफळातील एक हेक्टर काबिल कास्तकारी शासकीय वाटपात मिळाली. जमिनीचा सातबाराही नावावरती झाला. १९९२ पर्यंत त्या शेतजमिनीची मशागत करून धान पिकाचे उत्पन्न घेऊन कुटुंबाचे पालनपोषण करीत होतो. मात्र दुष्काळ ओढावून बिकट परिस्थिती निर्माण झाली. आता शेती कशी कसावी? कुटुंबाचा चरितार्थ कसा चालवावा? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे गावातीलच पाटलाकडून १९९३ ला ५,००० रुपयांत जमीन कसायला दिली. मात्र पाटलाने माझ्या साधेपणाचा गैरफायदा घेऊन १० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर १०० वर्षांच्या करारनाम्याच्या आधारे माझ्या हक्काच्या शेतजमिनीवर कब्जा केला. कब्जा हटविण्यास विनंती केली असता, अरेरावी करत जीवे मारण्याची धमकी दिली. प्रकरण पोलीस ठाणे पालांदूरमार्फत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४५ प्रमाणे कारवाई होऊन उपविभागीय अधिकारी साकोली यांचे न्यायालयात न्यायप्रविष्ट केले असता गैरअर्जदाराचे सर्व दस्तावेज मुळात बेकायदेशीर असल्याचे पुढे आल्याने सदर एक हेक्टर शेतजमीन २०१४ चे पारित आदेशाप्रमाणे २०१६ रोजी शासनजमा झाली. मात्र त्याने सदर जमिनीत धान पिकाचे उत्पन्न घेणे सुरूच ठेवल्याने तहसीलदार लाखनी यांच्याकडे लेखी तक्रार केली. २ ऑगस्ट २०२९ रोजी संबंधित तलाठी व मंडल अधिकारी यांच्या समक्ष पंचनामा केला. त्यात गैरअर्जदाराने खरीप हंगाम २०१९ चे धान पिक निघाल्यावर जमिनीवरून कब्जा सोडणार असल्याचे लेखी कबूल केले होते. बेकायदेशीर दस्तावेजच्या आधारे २५ वर्षे मालकी हक्क गाजवून चक्क शासनाची दिशाभूल केली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी २०१७ रोजी गैरअर्जदाराचे अतिक्रमण हटवून पूर्ववत जमीन मूळ मालकाचे नावे करण्याचे पत्र तहसीलदार लाखनी यांना दिले होते. तसेच तत्कालीन जिल्हाधिकारी एम. जे. प्रदीपचंद्रन यांनी २४ जून २०२० रोजी उपविभागीय अधिकारी साकोली, यांना दिलेल्या पत्रानुसार २५ वर्षांपासून असलेला कब्जा हटविला असून, एक हेक्टर शेतजमीन मोकळी असल्याचा लिखित पुरावा तलाठी कार्यालयातून ५ ऑगस्ट २०२० रोजी मूळ मालकाला प्राप्त झालेला आहे. मात्र आता पूर्ववत मालकी हक्कासाठी पालकमंत्र्यांना काबिल कास्तकारीचे सर्व दस्तावेज पुरवित जमिनीचा ताबा मागण्यासाठी विनंती केली आहे. पालकमंत्र्यांना पाझर फुटून माझी शेतजमीन मला परत मिळेल काय, असा प्रश्न चंद्रभान हेडाऊ यांनी पुढे केला आहे.
कारवाईस फारच विलंब होत असून, प्रकरण थंडबस्त्यात आहे. गत १५ वर्षांपासून स्वखर्चाने प्रशासनाचे उंबरठे झिजवूनही न्याय न मिळाल्याने पदरी निराशाच आहे. मात्र पालकमंत्र्यांकडून न्यायाची अपेक्षा केली आहे.