उन्हाळी धान खरेदी केंद्रावरून शेतकऱ्यांत संभ्रम

चुल्हाड ( सिहोरा ) : उन्हाळी धान खरेदी करण्यासाठी शासनाने ऑनलाईन सात-बारा नोंद करण्यासाठी मुदतवाढ दिली असली, तरी धानाच्या खरेदी प्रक्रियेवरून शेतकऱ्यांत संभ्रम निर्माण झाला आहे. धान खरेदी शासनावर बंधनकारक नसल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आल्याने गेल्या वर्षातील खरीप हंगामातील लॉलीपॉपचे चित्र शेतकऱ्यांचे डोळ्यासमोर आले आहे. यामुळे शेतकरी थेट दलालांच्या दारात पोहोचले आहेत. शासनाच्या या पत्राने शेतकऱ्यांचे डोके चक्रावले आहे.

राज्य शासनाने उन्हाळी धानाची खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी ऑनलाईन सात-बारा नोंदणीला एप्रिल महिन्यात मंजुरी दिली आहे. १ एप्रिल ते ३० एप्रिल असा हा कालावधी होता. या कालावधीत हुशार शेतकरी व राजकीय पुढाऱ्यांनी मजल मारली. ऑनलाईन सात-बारा नोंदणीचा कालावधी प्रसिद्ध करण्यात आला नाही. यामुळे शेतकरी अनभिज्ञ होते. कोरोना पादुर्भावाचे कारण पुढे करण्यात आले. घराबाहेर पडू नका, असे सांगण्यात आले. सामान्य व अशिक्षित शेतकऱ्यांना नियमाचे डोस देण्यात आले. तब्बल एप्रिल महिन्यात कर्मचारी ते सामान्य नागरिक घरात दडून बसले. यामुळे सात-बारा दस्तऐवज शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. नंतर उन्हाळी धान कापणीचा हंगाम सुरू झाला असता, शेतकऱ्यांनी आधारभूत केंद्र सुरू करण्याची ओरड सुरू केली. विरोधकांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली.

राज्य शासनाने ३१ मेपर्यंत ऑनलाईन सातबारा नोंदणीला मुदतवाढ दिली आहे. १९ मे ला या आशयाचे पत्र निघाले आहे. तलाठी कार्यलयात कोरोना पादुर्भाव रोखण्याचे सारेच रेकॉर्ड गर्दीने मोडले आहेत. सिहोरा परिसरात ४-५ दिवस सात-बारा मिळत नाहीत. शासनाच्या पत्रात सात-बारा ऑनलाइ;न नोंदणीनंतर धान खरेदीची प्रक्रिया बंधनकारक राहणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे गेल्या खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांचे डोके चक्रावून सोडणारे प्रकार ताजे झाले आहेत.

बाॅक्स

ऑनलाईन नोंदणीची मुदत जूनपर्यंत द्या

सिलेगाव केंद्रावर ऑनलाईन सात-बारा नोदणी झालेल्या शेतकऱ्यांचे धान मार्चअखेर संपल्याने खरेदी करण्यात आले नाही. पत्रातील ओळीने उन्हाळी धान खरेदीवरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. एकट्या चुल्हाड परिसरात ४ ते ६ हजार हेक्टर आर शेतीत उन्हाळी धान पीक आहे. शेतकऱ्यांना सात-बारा ऑनलाई करण्यासाठी १२ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना सात-बारा मिळत नाही. अवकाळी पावसाच्या भीतीने त्यांचे कुटुंब शेतात धान कापणी करीत आहे. पत्रातील आदेशाने शेतकऱ्यांचे डोके चक्रावले असून, जून अखेरपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी किशोर राहगडाले, योगराज टेभरे यांनी केली आहे.