तुटपुंज्या निधीने रखडला गाेसेखुर्द प्रकल्प

पवनी तालुक्यातील गाेसे खुर्द येथे वैनगंगा नदीवर पूर्व विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाला ३१ मार्च १९८३ राेजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यावेळी या प्रकल्पाची मूळ किंमत ३७२.२२ काेटी रुपये हाेती. गत ३४ वर्षांत सातत्याने महागाई वाढली आणि प्रकल्पाची किंमतही वाढत गेली. केंद्रीय जलआयाेगाने २०१७ मध्ये १८ हजार ४९४.५७ काेटी रुपयांची सुधारित मान्यता दिली. २०२१-२२ मध्ये या प्रकल्पाची किंमत २१ हजार काेटींपर्यंत गेलेली असणार आहे.

अशाेक पारधी
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
पवनी : रखडलेला गाेसे खुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प २०२३ पर्यंत पूर्णत्वास जाण्यासाठी दरवर्षी दीड हजार काेटींची आवश्यकता असताना राज्य अर्थसंकल्पात केवळ ८५३ काेटी ४५ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला. या तुटपुंज्या निधीत हा प्रकल्प कसा पूर्ण हाेणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पवनी तालुक्यातील गाेसे खुर्द येथे वैनगंगा नदीवर पूर्व विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाला ३१ मार्च १९८३ राेजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यावेळी या प्रकल्पाची मूळ किंमत ३७२.२२ काेटी रुपये हाेती. गत ३४ वर्षांत सातत्याने महागाई वाढली आणि प्रकल्पाची किंमतही वाढत गेली. केंद्रीय जलआयाेगाने २०१७ मध्ये १८ हजार ४९४.५७ काेटी रुपयांची सुधारित मान्यता दिली. २०२१-२२ मध्ये या प्रकल्पाची किंमत २१ हजार काेटींपर्यंत गेलेली असणार आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यास विलंब लागला. त्यामुळे महागाईच्या निर्देशांकानुसार किंमत वाढत गेली. मात्र, शासनाने पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला नाही. त्यामुळे अद्यापही पूर्ण क्षमतेने सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली नाही.
केंद्र सरकारच्या ६० टक्के व राज्य सरकारच्या ४० टक्के निधीची तरतूद आहे. मात्र, पुरेसा निधी अद्यापही मिळाला नाही. उपसा सिंचन प्रकल्पाचे कामही अपूर्ण आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण कसा हाेणार, असा प्रश्न आहे.

कालव्यांसह उपसा सिंचनचे काम अर्धवट
- तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन २२ एप्रिल १९८८ राेजी करण्यात आले. या धरणाचे काम २००८ ला पूर्ण झाले. पंरतु, उजवा व डावा कालवा, उपकालवे अद्यापही पूर्ण हाेऊ शकले नाही. नेरला, माेखाबर्डी, आंभाेरा, टेकेपार उपसा सिंचन याेजना पूर्णत्वासाठी आवश्यक निधी देण्यात आला नाही. त्यामुळे अपेक्षित सिंचन झाले नाही.

गाेसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाचे काम दाेन वर्षात पुर्ण करण्याचे नियाेजन करण्यात आले आहे. ४ हजार काेटींची गरज आहे. केंद्र सरकार ६० टक्के व राज्य शासन ४० टक्के याप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देत आहे. तरतुदीनुसार वेळेत निधी मिळाला तर डिसेंबर २०२३ पर्यंत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करुन सिंचन सुविधा देता येईल.
- रा. गाे. शर्मा, 
कार्यकारी अभियंता गाेसे प्रकल्प

गाेसेखुर्द प्रकल्प उजव्या कालव्याचे काम मध्यल्या टप्प्यात अपूर्ण आहे. घाेडेझरी कालव्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च झाला. परंतु कालवा अपूर्ण आहे. अधिकारी व कंत्राटदारात समन्वय नाही. त्यामुळे काम संथगतीने सुरु आहे. हे गाेडबंगाल शाेधून काढण्यासाठी १९ मार्च राेजी जनमंचने सिंचन शाेध यात्रा आयाेजित आहे.
- ॲड. गाेविंद भेंडारकर, संयाेजक,
 गाेसखुर्द संघर्ष समन्वय समिती