गोंदिया : जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. मात्र वाळू उपलब्ध होत नसल्याने घरकुलांचे बांधकाम मंद गतीने होत आहे. एवढेच नव्हे तर न परवडणाऱ्या किमतीमध्येही रेती उपलब्ध होत असल्याने लाभार्थी अडचणीत येऊ लागले आहेत. त्यातल्या त्यात राज्य शासनाने घरकुल लाभार्थ्यांसाठी पाच ब्रास रेतीची सवलत दिली आहे. मात्र, ती रेतीदेखील दूरच्या घाटातून आणणे न परवडणारे आहे. ही बाब आमदार विनोद अग्रवाल यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. दरम्यान, महसूल विभागाने गृहनिर्माण प्रयोजनासाठी पाच ब्रास रेती पर्यावरण नियमांच्या अधीन राहून स्थानिक तहसीलदारांच्या परवानगीने जवळील घाटातून उपसा करता येईल, असे आदेश दिले आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पहिल्यांदाच आमदार अग्रवाल यांच्या प्रयत्नांमुळे घरकुलांचे बांधकाम मंजूर झाले आहे. अतिदुर्बल घटकांतील लाभार्थी असल्याने त्यांना रेती उपलब्ध होत नाही. किंबहुना न परवडणाऱ्या किमतीमध्ये रेती उपलब्ध होत असल्याने घरांचे बांधकाम करणे कठीण झाले आहे. पर्यायाने घरकुल बांधकाम रखडलेले आहे. अनेक गावांत रेतीघाट नसल्याने अशा गावांना दुसऱ्या तालुक्याशी जोडण्यात आले आहे. तेथून रेतीची वाहतूक करणे परवडणारे नाही. लाभार्थ्यांना पाच ब्रास रेती उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी आमदार अग्रवाल यांनी केली होती. यानुरूप पाच ब्रास रेती उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले. मात्र, अनेक लाभार्थ्यांच्या गाव व ठिकाणापासून दूर अंतरावर रेतीघाट असल्याने तेथून रेती उपलब्ध करणे लाभार्थ्यांना कठीण जात आहे.
ही बाब आमदार अग्रवाल यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेऊन त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यामुळे महसूलमंत्र्यांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या शासनाच्या कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीस तहसीलदारांची लेखी पूर्वपरवानगी घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाळू उत्खननासाठी पर्यावरण अनुमती घेऊन लिलावासाठी निश्चित केलेल्या मात्र यशस्वी बोली न झालेल्या वाळूघाटांपैकी किंवा या कारणास्तव जिल्हाधिकाऱ्यांकडून, विशेषत: राखीव ठेवण्यात आलेल्या वाळूघाटांपैकी गृहनिर्माणच्या प्रयोजनासाठी लाभार्थ्यांना स्वत:च्या बांधकामाकरिता पाच ब्रास रेती काढण्याची परवानगी देता येईल, अशी तरतूद करण्याची सूचना केली.
त्यामुळे आता घरकुल लाभार्थ्यांना गावशिवारालगतच्या घाटातून तहसीलदारांच्या परवानगीने पाच ब्रास रेती उपलब्ध करून घेता येणार आहे. एकंदरीत, आमदार अग्रवाल यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.