ज्येष्ठांचे मानधन चार महिन्यांपासून थकले

शासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे कित्येक योजनांचा वेळेत लाभार्थींना उपयोग होत नाही. लोकप्रतिनिधी कर्तव्यतत्पर नसल्याने प्रशासनाच भोंगळ कारभार पुढे येत आहे. दरमहा मिळणारे हजार रुपये ज्येष्ठांना अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शेवटच्या टोकाला सन्मानाने जगता यावे याकरिता शासनाने श्रावण बाळ, संजय गांधी निराधार योजना, वृद्धापकाळ योजना अशा विविध योजना नावाखाली ज्येष्ठांचा सन्मान जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु दरमहा नियमित मानधन ज्येष्ठांना मिळत नसल्याने योजनेचे गांभीर्य शासन प्रशासनाला नसल्याचे दिसत आहे.

वर्षभरात एकदाही लाभार्थींना दरमहा नियोजित निधी मिळत नाही. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या समन्वयातून गरिबांना हजार रुपये मानधन दिला जातो; परंतु कधी केंद्राचे तर कधी राज्याचे मानधन थकीत राहते. त्यामुळे दरमहा नियोजित निधी मिळत नाही. तहसीलस्तरावर शासनस्तरावरून नियोजित निधी उपलब्ध होत नसल्याने लाभार्थींना त्याचा फटका सहन करावा लागतो. कित्येक परिवारातील सदस्यांना ज्येष्ठांच्या मानधनाची सुद्धा अपेक्षा असते. घरातील वृद्धांच्या मानधनाची प्रतीक्षा घरच्या प्रमुखाला असते. अशा कठीण प्रसंगी शासनाने ज्येष्ठांचा मानसन्मान जपत दरमहा नियोजित मानधन त्यांना पुरवावा, अशी रास्त अपेक्षा ज्येष्ठांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केलेली आहे.

सरकार बसून वर्ष लोटले; परंतु अजूनही लाखनी तालुक्यातील निराधार योजनेची बैठक झालेली नाही. त्यामुळे कित्येक गरजू निराधार योजनेपासून परावृत्त आहेत. योजना आहेत, पण कार्यान्वित नसल्याने योजनांचा उपयोग काय, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडलेला आहे.

गोरगरिबांच्या सेवेसाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा. म्हातारपणात शक्यतो प्रत्येकाने आधार द्यावा. ज्येष्ठांची सेवा ही ईश्वराची सेवा आहे. हे तत्त्वज्ञान सांगणारी आपली संस्कृती शासन मात्र जपताना दिसत नाही. शासनकर्त्यांना यांचे गांभीर्य लक्षात आले नाही हे विशेष!

चौकट

शेती नाही आणि वाळी नाही. म्हातारपणात राबणे जमत नाही. सरकारच्या, अन् देवाच्या भरवशावर जगतून जी. दर महिन्याला पैसे आले तर दवाईपाण्याला बरे होते जी. पण बँकेत गेलो होतो तर पैसे नाही म्हणते जी. अशी प्रतिक्रिया लाभार्थींकडून ऐकायला मिळते.