आदिवासींना विकासाचे प्रवाहात आणणे काळाची गरज

पवनी : ध्येय ठरवून कार्य केल्यास मार्ग सुकर होऊन कार्य पूर्ती होते. त्यासाठी इच्छाशक्तीची गरज आहे. आदिवासींना आपल्या हक्काची जाणीव असणे गरजेचे आहे. अशिक्षितपणामुळे आदिवासी समाज खूप मागे आहे, त्यांना शिक्षणाची गरज आहे. आदिवासींच्या प्रगतीचा आलेख खरोखरच उल्लेखनीय आहे. त्याची संस्कृती उत्तम आहे, नैसर्गिक संपदा जतन करण्याचे काम आदिवासी बांधव करीत आहेत. सर्वांगीण उन्नतीसाठी आदिवासींना विकासाच्या प्रवाहात आणणे काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरण अध्यक्षा तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अंजू शेंडे यांनी केले.

तालुक्यातील गोंडी शिवनाळा येथे आयोजित कायदेविषयक जनजागृती शिबिराला मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या. कायदेविषयक जनजागृती शिबिराचे अध्यक्षस्थानी जिल्हा मुख्य न्यायाधीश अंजू शेंडे, जिल्हा विधि प्राधिकरणाचे सचिव न्यायाधीश सुहास भोसले, पवनी न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.आर.यादव, सह.न्यायाधीश एस.एन.पाटील, तहसीलदार नीलिमा रंगारी, कोर्ट मॅनेजर तलमले, सरकारी अधिवक्ता प्रशांत कुटले, वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड.सुरेश तलमले, गोंडी शिवनाळाच्या सरपंच रंजू कनाके. पोलीस निरीक्षक जगदीश गायकवाड, अड्याळचे ठाणेदार सुशांक पाटील प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. पुढे बोलताना न्या.शेंडे म्हणाल्या की, गोंडी शिवणाळा हे एकमेव असे गाव आहे की, गावात पूर्णपणे लसीकरण झाले आहे. येथील एकही खटला न्यायालयात प्रलंबित नाही, हे विशेष. आदिवासींच्या समस्या शासन स्तरावर आपण सोडविण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी ग्रामस्थांना दिले. आदिवासींमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी, म्हणून त्यांनी २१ पुस्तकांचा संच ग्रामपंचायतला भेट दिला .

कायदेविषयक जनजागृती शिबिराचे आयोजन जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरण व वकील संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले होते. प्रमुख अतिथीचे लेजीम नृत्याने स्वागत करण्यात आले. दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. आदिवासींच्या शेतीचे वन्य प्राण्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करण्यात यावे, असे ॲड.महेंद्र गोस्वामी यांनी प्रास्ताविकातून विशद केले. होते जिल्हा विधी प्राधिकरणाचे सचिव न्यायाधीश सुहास भोसले यांनी आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक आहे. त्यांच्यात शिक्षणाचा अभाव दिसत असून, त्यांना योजनांचा लाभ मिळवा, यासाठी प्रबोधनाची गरज आहे.

जात पंचायतीचे काही निर्णय घातक असतात, त्यामुळे लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात येत असते. याचा फायदा त्यांनी घ्यावा, असे मत व्यक्त केले. न्या.ए.आर. यादव यांनी शासनाचे योजना या आदिवासींपर्यंत पोहोचत नाहीत, त्या पोहोचविणे आवश्यक आहे. निरक्षरता असल्याने त्यांना योजनांची माहिती करून देणे गरजेचे आहे. आदिवासींनी आपले प्रश्न जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सोडवावेत, त्याकरिता सहकार्य मिळेल, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले. वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड.सुरेश तलमले म्हणाले की, आदिवासींचे हक्क आपण सुरक्षित ठेवले पाहिजे व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार त्यांना प्रदान केला पाहिजे. यावेळी जंगलात आढळणाऱ्या औषधी वनस्पती व रानभाज्यांचे प्रदर्शन ठेवण्यात आले होते. संचालन ॲड.राहुल बावणे यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन ॲड.मंगेश गजभिये यांनी केले. सुप्रिया रेहपाडे व चमूने स्वागत गीत सादर केले.