घोषणांचाच बाजार; फेरीवाल्यांच्या हाती दमडीही पडली नाही

भंडारा : राज्यात कोरोना रुग्णवाढीचा वेग लक्षात घेता राज्य सरकारने संचारबंदी घोषित केली आहे. विशेष म्हणजे आता या संचारबंदीत अजूनच वाढ केल्यानंतर गरीब व गरजू लोकांची उपासमार व त्यांना आर्थिक चणचण भासू नये, यासाठी आर्थिक मदतीची घोषणा केली होती. यात जिल्ह्यातील फेरीवाल्यांना आर्थिक मदत मिळणार होती. परंतु राज्य शासनाची ही घोषणा म्हणजे आश्‍वासनांची खैरात नाही ना, असेच आता वाटू लागले आहे. जिल्ह्यात ३२० अधिकृत फेरीवाल्यांची नोंद असून, त्यांच्या खात्यात अजूनपर्यंत मदतीची रक्कम पोहोचलेली नाही.

राज्यात कोरोना रुग्णवाढ चिंताजनक वेगाने होत आहे. कोरोनाची ही साखळी तोडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ब्रेक द चेन अंतर्गत आधी १५ दिवसांची संचारबंदी जाहीर केली होती. त्यानंतर यात वाढ करण्यात आली आहे. या संचारबंदीमुळे तर हातावर कमावून खाणाऱ्या फेरीवाल्यांवर उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक फेरीवाल्याला १५०० रुपये मदत देण्याचे जाहीर केले होते; परंतु जिल्ह्यात ३२० अधिकृत फेरीवाल्यांच्या खात्यांमध्ये अजूनही रक्कम जमा झाली नाही. परिणामी फेरीवाल्यांना लाभापासून मुकावे लागत आहे. या संचारबंदीत फटका गरीब आणि कष्टकरी वर्गाला बसतो आहे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ५४७६ कोटींची विशेष मदत जाहीर केली. या मदतीचा भाग म्हणून फेरीवाल्यांचाही समावेश यामध्ये करण्यात आला होता; मात्र ती मदत अजूनही मिळालेली नाही.

कोट

आधी पंधरा दिवस आणि त्यानंतर अधिकचे पंधरा दिवस म्हणजेच महिनाभर कामधंदे बंद राहणार आहेत. राज्य शासनाची मदत आम्हाला अजूनपर्यंतही मिळाली नाही. त्यामुळे आम्ही खाणार काय? उपजीविका कशी करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

- अश्विन रामटेके, फेरीवाला

कोट

एप्रिलपासून संचारबंदी घोषित केल्यानंतर घरातील लोकांचे पोट कसे भरावे हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. घराबाहेर गेले तर कोरोनाची भीती. घरात राहिले तर उपाशी राहण्याची भीती. शासनाने मदत घोषित केली; परंतु ती आम्हाला मिळाली नाही.

- देवानंद राऊत, फेरीवाला.

कोट

संचारबंदी लागली आहे; पण आमच्या समस्या वाढतच आहेत. हातात पैसा नाही. शासनाने घोषित केल्याप्रमाणे अजूनपर्यंत आमच्या खात्यात रक्कम जमा झाली नाही. मदत केव्हा मिळणार हे आम्हालाही माहीत नाही. याकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.

- राकेश साखरे, फेरीवाला.

कोट

कोरोनाला आळा घालण्यासाठी संचारबंदी लावणे आवश्यक आहे; परंतु रोज कमावून खाणारे यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न मिटवणेही अत्यावश्यक आहे. सरकारने फेरीवाल्यांना १५०० रुपये देण्याचे ठरविले; परंतु आतापर्यंत मदत मिळाली नाही. ही मदत मिळणार की नाही हे तरी सरकारने एकदा सांगून टाकावे.

- राज्यपाल टेंभुर्णे, फेरीवाला.