राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची राज्य सरकारला नोटीस

जाहीर केल्याप्रमाणे भंडारा अग्निकांडाचा चौकशी अहवाल तीन दिवसांत म्हणजे आज, मंगळवारी सादर होण्याची शक्यता नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा/नागपूर : भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील दहा अर्भकांच्या मृत्यूप्रकरणाची स्वयंस्फूर्तीने दखल घेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सोमवारी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस जारी केली. राज्याचे मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालकांनी चार आठवड्यांत या घटनेचा तसेच राज्यभरातील रुग्णालयांच्या फायर ऑडिटचा अहवाल सादर करायचा आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मरण पावलेल्या बाळांच्या पालकांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये सानुग्रह अनुदान घोषित केले. आगीतून वाचलेल्या बालकांच्या पालकांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये देण्यात येतील. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी 

जाहीर केल्याप्रमाणे भंडारा अग्निकांडाचा चौकशी अहवाल तीन दिवसांत म्हणजे आज, मंगळवारी सादर होण्याची शक्यता नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या सहा सदस्यीय समितीच्या अध्यक्षपदी आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे यांच्याऐवजी विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांची नियुक्ती केल्यामुळे हा विलंब लागेल, असे सूत्रांनी सांगितले. यातील निष्कर्षाकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. 

तान्हुल्यांच्या माता  मानसिक धक्क्यात
अग्नितांडवात मृत्युमुखी पडलेल्या चिमुकल्यांच्या माता मानसिक धक्क्यातून सावरलेल्या नाहीत. त्या ओल्या बाळंतिणी असल्यामुळे त्यांची नियमित तपासणी आणि समुपदेशन करण्याचे निर्देश महिला व बालकल्याण मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सोमवारी संबंधितांना दिले. ॲड. ठाकूर यांनी सोमवारी जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला भेट देऊन पाहणी केली व अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी जिल्हाधिकारी संदीप कदम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मुन, जिल्हा पोलीस अधीक्षक वसंत जाधव, जिल्हा शल्यचिकित्सक डाॅ. प्रमोद खंडाते, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा कुरसुंगे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डाॅ. प्रशांत उईके उपस्थित होते. नंतर महिला बालकल्याण मंत्र्यांनी योगिता धुळसे (श्रीनगर) व वंदना सिडाम (रावणवाडी) यांचे त्यांच्या घरी जाऊन सांत्वन केले. 

‘लोकमत’च्या मोहिमेला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे बळ
भंडारा अग्निकांडप्रकरणी राज्य सरकारला नोटीस जारी करताना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने गेले तीन दिवस लोकमत चालवित असलेल्या मोहिमेचा उद्देश स्पष्टपणे उचलून धरला आहे. राज्याचे मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालकांनी या नोटिसीला चार आठवड्यांत उत्तर द्यायचे असून राज्यभरातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये नियमित फायर ऑडिट झाले का, कोणत्या त्रुटी आढळल्या व त्या दूर करण्याच्या प्रक्रियेत दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर काय कारवाई केली, ही माहिती सादर करण्याचे आयोगाचे आदेश आहेत. ही दुर्घटना राज्य सरकारच्या इस्पितळात घडली असल्याने नवजात अर्भकांच्या जीविताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. सरकार ती झटकू शकत नाही, असे मानवाधिकार आयोगाने राज्याला ठणकावले आहे. फायर ऑडिटच्याच मुद्दयावर बातमीदारांच्या नेटवर्कद्वारे गेले तीन दिवस राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील वस्तुस्थिती तपासून पाहात आहे. 

पोलिसांकडून आकस्मिक  मृत्यू नोंदवून तपास 
या अग्निकांड प्रकरणात भंडारा पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून तपास सुरू असल्याचे पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. सहायक जिल्हा शल्यचिकित्सक डाॅ. सुनीता बढे यांच्या वतीने परिसेविका ज्योती शेखर भारसाकरे यांनी ही तक्रार दाखल केली. त्यावरून शनिवारी सायंकाळी ७.४६ वाजता आकस्मिक मृत्यूचा गुन्हा नोंदविण्यात आला. 

महाराष्ट्रातील भंडारा इथल्या रुग्णालयातील भीषण आगीत प्राण गमावलेल्या प्रत्येक मुलाच्या कुटुंबीयांना पंतप्रधान राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून दोन लाख रुपये, गंभीर जखमी झालेल्यांना प्रत्येकी  पन्नास हजार रुपये सानुग्रह अनुदान द्यायला पंतप्रधान @narendramodi यांनी मंजुरी दिली आहे.
- पंतप्रधान कार्यालय