तालुक्यात मग्रारोहयो अंतर्गत दोनच भातखाचरे काम सुरू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 15, 2021 04:31 AM2021-03-15T04:31:07+5:302021-03-15T04:31:07+5:30
लाखांदूर : स्थानिक ग्रामपंचायतीअंतर्गत शासनाच्या मग्रारोहयो कामाच्या मागणीतील घट व शासन प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे तालुक्यात केवळ दोनच भातखाचऱ्यांची मजुरी ...
लाखांदूर : स्थानिक ग्रामपंचायतीअंतर्गत शासनाच्या मग्रारोहयो कामाच्या मागणीतील घट व शासन प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे तालुक्यात केवळ दोनच भातखाचऱ्यांची मजुरी कामे सुरू असल्याची माहिती आहे. तथापि, या योजनेंतर्गत तालुक्यातील अन्य ग्रा.पं. क्षेत्रात मजुरीची कामे उपलब्ध करण्यात न आल्याने तालुक्यातील हजारो मजुरांचा मजुरी कामाविना घरातच ठिय्या असल्याची ओरड आहे.
प्राप्त माहितीनुसार शासनाच्या महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात मजुरी कामे उपलब्ध केली जातात. सदर मजुरी कामे या योजनेचे 60:40 प्रमाण ठेवून अकुशल कामांतर्गत उपलब्ध केली जात असल्याची माहिती आहे. या कामांमध्ये भातखाचरे, पांदण रस्ते मातीकाम, तलाव खोलीकरण, नाला सरळीकरण, यासह अन्य अकुशल कामांचा समावेश आहे. दरम्यान, यंदा तालुक्यात नापिकी आल्याने या भागातील पीक उत्पादकतेत घट येऊन आणेवारीदेखील घसरली आहे. या परिस्थितीत तालुक्यातील सर्वच शेतकरी, शेतमजूर व गोरगरीब जनता आर्थिक संकटात असल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, नापिकीमुळे तालुक्यात निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात मग्रारोहयोंतर्गत मजुरी कामे उपलब्ध होणार असा आशावाद सर्वत्र व्यक्त केला जात आहे. मात्र, तालुक्यातील 62 ग्रा.पं.अंतर्गत अत्यल्प प्रमाणात या योजनेंतर्गत मजुरी कामांची मागणी होऊन तालुक्यात सद्य:स्थितीत केवळ दोनच भताखाचऱ्यांची कामे सुरू असल्याची माहिती आहे. सदर कामे तालुक्यातील पाचगाव व मुर्झा आदी दोन ग्रा.पं. क्षेत्रात सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, शासनाच्या मग्रारोहयो कायद्यांतर्गत ‘मागेल त्याला मजुरी’ काम असे सांगत १०० दिवस मजुरी कामाची हमीदेखील देण्यात आली. मात्र, स्थानिक ग्रा.पं. व शासन प्रशासनाच्या दुर्लक्षित व उदासीन धोरणामुळे सदर योजनेंतर्गत तालुक्यात मजुरी कामे उपलब्ध न झाल्याने तालुक्यातील हजारो मजूर कामाविना घरी ठिय्या मांडून असल्याची ओरड आहे.
याप्रकरणी शासनाने तात्काळ दखल घेऊन ग्रा.पं. अंतर्गत मग्रारोहयो कामाच्या मागणीत वाढ होण्यासह मजुरी कामे उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना व कार्यवाही करण्याची मागणी सर्वत्र केली जात आहे.