निवेदन देताना शेतकरी संघटक नरेंद्र पालांदूरकर, युवा कार्यकर्ता किशोर मोहतुरे, शरद वाढई, विलास शेळके,होमराज मोहतुरे, राकेश मोहतुरे, सचिन चौधरी, प्रकाश कठाणे, मानिकराव हुमे, लोकेश कांबळे, दामोदर मोहतुरे आधी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
शासनाने येत्या दहा दिवसात शेतकऱ्यांच्या समस्यांना न्याय न दिल्यास जनआंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून थेट मुख्यमंत्र्यांना नायब तहसीलदार कार्यालय लाखनीच्यामार्फत देण्यात आले. शासनाकडे इतर व्यवहाराकरिता निधी उपलब्ध आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या समस्यांना तत्काळ न्याय देण्याकरिता निधीचा वानवा सांगितली जाते. शेतकरी कर्जबाजारी होऊन नैराश्यात जीवन जगत असताना शासन व त्याचे प्रतिनिधी बघ्याची भूमिका घेत आहेत. कित्येक शेतकऱ्यांना विहिरी मिळाल्या, बांधूनही झाल्या. मात्र वीजजोडणी अजूनही झाली नाही. पाणी आहे, पण वीज नाही अशी शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. शेतीमालाला आधारभूत किमतीने दीडपट भाव देण्याची गरज असल्याचे संघटनेने मागणी केली आहे.